महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / bharat

Justice S. S Shinde: महाराष्ट्राचे पुत्र S.S शिंदे यांची राजस्थान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती

न्यायमूर्ती एस. एस शिंदे यांची राजस्थान उच्च न्यायालयाचे नवे मुख्य न्यायाधीश (CJ) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियमने न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या नावाची शिफारस केली होती. जी केंद्र सरकारने मान्य केली आहे. शिंदे हे मुंबई उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायाधीश आहेत. राजस्थान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून त्यांचा कार्यकाळ १ ऑगस्टपर्यंत राहणार आहे.

न्यायमूर्ती एस. एस शिंदे
न्यायमूर्ती एस. एस शिंदे

By

Published : Jun 19, 2022, 7:40 PM IST

Updated : Jun 19, 2022, 8:23 PM IST

जयपुर -जयपुर - न्यायमूर्ती एस. एस शिंदे यांची राजस्थान उच्च न्यायालयाचे नवे मुख्य न्यायाधीश (CJ)म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियमने न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या नावाची शिफारस केली होती. ती शिफारस केंद्र सरकारने मान्य केली आहे. शिंदे हे मुंबई उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायाधीश आहेत. राजस्थान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून त्यांचा कार्यकाळ १ ऑगस्टपर्यंत राहणार आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ती एस. एस शिंदे यांची राजस्थान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश (CJ) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती शिंदे हे सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात ज्येष्ठतेच्या क्रमवारीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. न्यायमूर्ती अकील कुरेशी यांच्या निवृत्तीनंतर न्यायमूर्ती एम. एम श्रीवास्तव हे राजस्थानचे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश आहेत.

न्यायमूर्ती शिंदे यांचा कार्यकाळ काही दिवसांचाच राहणार आहे. ते (1 ऑगस्ट 2022) रोजी निवृत्त होत आहेत. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियमने न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या नावाची शिफारस केली होती. ही शिफारस केंद्र सरकारने मान्य केली आहे. (2 ऑगस्ट 1960) रोजी जन्मलेल्या न्यायमूर्ती शिंदे यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद येथून एलएलबी पूर्ण केले. त्यानंतर नोव्हेंबर (1989)पासून मुंबई उच्च न्यायालयात वकील म्हणून त्यांनींप्रॅक्टिस सुरू केली.

दरम्यान, त्यांची महाराष्ट्र सरकारने अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली. यानंतर, 29 ऑक्टोबर 1997 रोजी सरकारने त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून त्यांची नियुक्ती केली. 16 मे 2002 रोजी, त्यांना प्रभारी सरकारी वकील म्हणून नियुक्त करून सर्वोच्च न्यायालयात त्यांची बाजू मांडण्यासाठी अधिकृत करण्यात आले. यानंतर (17 मार्च 2008)रोजी त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर त्यांना कायम करण्यात आले.

हेही वाचा -Chess Olympiad: पंतप्रधानांनी केले 44व्या बुद्धिबळ ऑलिम्पियाड मशालचे उद्घाटन

Last Updated : Jun 19, 2022, 8:23 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details