जयपूर (राजस्थान) : 83 व्या पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या परिषदेत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी संसद आणि विधानसभांमधील सदस्यांच्या वागणुकीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले की, जरी आपण भारताला लोकशाहीची जननी मानत असलो तरी आपल्यावर सामान्य जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याची जबाबदारी अधिक आहे. सभागृहात आपल्या वर्तनात सभ्यता आणि सन्मान असावा. यासोबतच न्यायव्यवस्थेनेही संविधानाचा सन्मान पाळला पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
न्यायपालिकेनेही घटनात्मक निकषांचे पालन करावे :ओम बिर्ला यांनी असेही सांगितले की, संसद नेहमीच न्यायव्यवस्थेचा आदर करते. त्यांच्या हक्कांचा आणि स्वातंत्र्यांचा आदर करते. पण संविधानात दिलेला सन्मान न्यायव्यवस्थेनेही पाळला पाहिजे, असे आमचे मत आहे. न्यायपालिकेने त्यांना दिलेल्या घटनात्मक आदेशाचा वापर करणे देखील अपेक्षित आहे. परंतु त्यांच्या थेट अधिकारांचे विभाजन आणि संतुलनाचे तत्त्व तयार करण्यातही सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. राज्यघटनेने कार्यपालिका, विधिमंडळ आणि न्यायपालिका यांना अधिकार दिलेले आहे. प्रत्येक घटनात्मक संस्थेने आपापल्या कार्यकक्षेत राहून काम केले पाहिजे.
2001 मध्येही झाली होती परिषद : स्वातंत्र्याला 50 वर्षे पूर्ण होत असताना 2001 मध्येही अशी परिषद झाली होती, असे ते म्हणाले. यामध्ये मुख्यमंत्री, मुख्य व्हीप, सर्व राज्यांचे विरोधी पक्षनेते यांच्यासह नेत्यांनी लोकशाही बळकट करायची असेल तर घरात शालीनता आणि प्रतिष्ठा असली पाहिजे, असे म्हटले होते. तसेच चर्चा आणि वादविवादाचा स्तरही उच्च असावा. बिर्ला म्हणाले की, कायदे बनवण्यात आपली प्रभावी भूमिका असली पाहिजे.
विधिमंडळांची प्रतिमा चांगली करणे आवश्यक : ते पुढे म्हणाले की, आपल्या लोकप्रतिनिधींनी परिपक्वता दाखवून शालीनता व प्रतिष्ठा राखली पाहिजे. कायदे करताना उच्च दर्जाचा संवाद ठेवा, पुनरावलोकन करा आणि व्यापक चर्चा करा. ज्या वेगाने कायदे केले जात आहेत, ते देश आणि आपल्या लोकशाहीसाठी विशेष चिंतेचा विषय आहे. अशा परिस्थितीत आपण आपल्या विधिमंडळांची प्रतिमा चांगली करणे आवश्यक आहे.