नवी दिल्ली:संसदेच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनात मुख्य मागणी अदानी मुद्द्यावर संयुक्त संसदीय समिती असेल, असे म्हणत गुरुवारी काँग्रेससह एकत्रित विरोधी पक्ष आणि मोदी सरकार यांच्यात नव्याने संघर्ष सुरू होणार याची चाहूल लागली आहे. संसदेच्या मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात काँग्रेसने 19 समविचारी पक्षांचे नेतृत्व केले होते आणि याच मुद्द्यावरून सरकारला कोंडीत पकडण्यात यश आले होते. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी नंतर या मुद्द्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर हल्लाबोल केला होता. पण लोकसभेच्या रेकॉर्डमधून त्यांचे भाषण हटवण्यात आले. काँग्रेसने नंतर आरोप केला की राहुल यांनी पंतप्रधानांना कठोर प्रश्न विचारल्यामुळे त्यांना पंतप्रधान मोदींच्या आडनावाशी संबंधित 2019 च्या गुन्हेगारी बदनामी प्रकरणात सुरत न्यायालयाने दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली.
त्यानंतर 23 मार्चला ज्या वेगाने निकाल लागला आणि त्यानंतर त्याच वेगाने 24 मार्च रोजी राहुल गांधी यांची लोकसभेतून अपात्रता झाली. त्यातून भाजपचे सूडाचे राजकारण दिसून येते, असा आरोपही काँग्रेसने केला होता.
अदानी प्रकरणाच्या जेपीसी चौकशीच्या मागणीसाठी आम्ही सर्व एकत्र आहोत. सर्व विरोधी पक्ष एकत्र येऊन ही मागणी करणार आहेत. किंबहुना तो आता अदानी समूहाचा मुद्दा राहिला नाही, तो मोदानीचा मुद्दा बनला आहे. पंतप्रधानांनी त्यांचे मित्र गौतम अदानी यांची बाजू घेतली आहे आणि केवळ जेपीसी पंतप्रधान मोदी आणि अदानी समूह यांच्यातील संबंधांची चौकशी करू शकते. - जयराम रमेश
रमेश पुढे म्हणाले की, येणारे अधिवेशन नवीन संसद भवनात होणार आहे, परंतु मुख्य मुद्दा जुना असेल. रमेश यांच्या म्हणण्यानुसार, पक्ष मोदी सरकारने अदानी समूहाला दिलेल्या कथित अनुकूलतेचा विरोध करणार आहे. 'हम अदानी के हैं कौन' मालिकेअंतर्गत 100 प्रश्न विचारले आहेत. गुरुवारी, पक्षाने खासगी व्यावसायिकांना अनुकूल करण्यासाठी केंद्राने कथित नियम बदलल्याची विविध उदाहरणे सूचीबद्ध करणारी पुस्तिका काढली आहे.
फेब्रुवारीपासून आम्ही या विषयावर 100 प्रश्न उपस्थित केले पण एकाही प्रश्नाचे उत्तर पंतप्रधानांनी दिलेले नाही. आम्ही पंतप्रधानांना या विषयावर मौन सोडण्याची विनंती करतो. ते जेपीसी नियुक्त करण्यास का घाबरतात, जिथे भाजपचे जास्तीत जास्त सदस्य असतील - जयराम रमेश