नवी दिल्ली - शेतकरी आंदोलनाच्या पाश्वभूमीवर विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधी मंडळ आज (बुधवार) सायंकाळी ५ वाजता राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना भेटणार आहेत. या मंडळात राहुल गांधी, शरद पवार आणि इतर नेत्यांचा समावेश आहे. कोरोना नियमावलीमुळे फक्त ५ व्यक्तींना भेटण्यास परवानगी देण्यात आली आहे, असे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाचे नेते सिताराम येचुरी काल सांगितले.
पंतप्रधान मोदींचे आंदोलनाकडे दुर्लक्ष
शरद पवार, राहुल गांधींसह विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधी मंडळ राष्ट्रपतींना भेटणार शेतकऱ्यांसोबत आधीच चर्चा उच्चस्तरावर व्हायला हवी होती. पंतप्रधान मोदी शेतकरी आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करून दुसऱ्या कार्यक्रमांमध्ये व्यग्र आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचे भले होणार नाही. आम्ही राष्ट्रपतींना भेटणार आहोत. २० पेक्षा जास्त संघटनांनी शेतकऱ्यांच्या संघर्षाला पाठिंबा दिला आहे. मात्र, कोरोनाच्या पाश्वभूमीवर फक्त पाच जणच राष्ट्रपतींना भेटू शकणार आहेत. पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींना भेटण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी आम्ही करणार असल्याचे येचुरी यांनी सांगितले.
राष्ट्रपतींना भेटण्याआधी विरोधकांची चर्चा - शरद पवार
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना भेटण्याआधी विविध विरोधी पक्षांचे नेते एकत्र बसून चर्चा करतील. त्यानंतर वादग्रस्त कृषी कायद्यांवर सार्वमताने भूमिका घेतील, असे शरद पवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
शरद पवारांनी राज्यांना दिला इशारा- भाजपा
कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात दुरुस्ती करण्याचे शरद पवार यांनी राज्यांना सांगितले आहे. तसेच तीन केंद्रीय कायदे लागू केले नाही, तर सरकार राज्यांना आर्थिक मदत देणार नाही, असा इशारा शरद पवार यांनी राज्याला दिल्याचे भाजपाने सोमवारी म्हटले. केंद्रीय कृषी मंत्री असाताना शरद पवार यांनी लिहलेल्या एका पत्राचा दाखला भाजपाने दिला आहे. राष्ट्रवादी पक्षाने भाजपाच्या वक्तव्यास उत्तर दिले आहे. कृषी मंत्री असताना शरद पवार यांनी सार्वमताने निर्णय घेण्यासाठी सर्व कृषी पणन मंडळांचा सल्ला आणि मार्गदर्शन घेतले होते, असे राष्ट्रवादीने म्हटले आहे.
शरद पवारांच्या पत्राबाबत भाजपा खोटे बोलत आहे - सिताराम येचुरी
पुरोगामी लोकशाही आघाडी (युपीए) सरकारने कृषी कायद्यांना पाठिंबा दिला होता, असे शरद पवारांच्या जुन्या पत्रातून दाखविण्याचा प्रयत्न भाजप करत आहे. मात्र, शरद पवारांनी कृषी मंत्री असताना फक्त सल्ले आणि मार्गदर्शन घेण्यासाठी ते पत्र लिहले होते. त्यावर कोणताही कायदा झाला नाही फक्त चर्चा झाली. भाजपा आता त्या पत्राचा दाखला देत असून खोटे बोलत आहे.
