श्रीनगर : जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाने श्रीनगर येथील प्रादेशिक पासपोर्ट अधिकारी यांना निर्देश देताना सांगितले की, (Jammu Kashmir high court slams authorities), मेहबुबा मुफ्ती यांच्या आई गुलशन नझीर यांना पासपोर्ट नाकारणे हे घटनेच्या कलम 21 चे उल्लंघन आहे. या कायद्यानुसार कोणत्याही नागरिकाला प्रवास करण्यापासून रोखले जात नाही. (issue Passport To Mehbooba Mufti Mother). उल्लेखनीय म्हणजे, 2021 मध्ये श्रीनगरच्या पासपोर्ट अधिकाऱ्याने सीआयडीच्या सुरक्षा अहवालाचा हवाला देत गुलशन नजीरला पासपोर्ट देण्यास नकार दिला होता. मात्र, त्यांनी कोर्टात जाऊन सरकारला पासपोर्ट देण्याची विनंती केली होती.
नझीर यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन : सीआयडीच्या अहवालात गुलशन नझीरकडून सुरक्षेला धोका असल्याचा उल्लेख नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तथापि, संबंधित एजन्सीने म्हटले आहे की गुलशन नझीर यांच्यावर ईडी आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये कोणत्याही न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आलेले नाही. न्यायालयाने पासपोर्ट अधिकाऱ्याला सांगितले की, गुलशन नझीर यांना पासपोर्ट न देणे हे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे.
मूलभूत अधिकार आता एक लक्झरी : शनिवारी मेहबूबा मुफ्ती यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सी.वाय. चंद्रचूड यांना एक पत्र लिहिले होते. त्यात त्यांनी म्हटले होते की, भारतीय संविधानात सूचीबद्ध केलेल्या मूलभूत अधिकारांची सर्व भारतीय नागरिकांना हमी दिलेली आहे. परंतु दुर्दैवाने हे मूलभूत अधिकार आता एक लक्झरी बनले असून केवळ राजकीय, सामाजिक आणि धार्मिक बाबींमध्ये सरकारच्या मर्जीत असलेले निवडक नागरिकचं त्याचा आनंद घेत आहेत. मेहबुबा मुफ्ती यांनी त्यात नमूद केले आहे की, जेव्हा त्यांची मुलगी इल्जा मुफ्ती आणि आई गुलशन नजीर यांना पासपोर्ट दिले जात नाहीत तेव्हा सामान्य नागरिकांची काय स्थिती असेल.
2019 पासून स्वातंत्र्यावर गदा : त्या पुढे म्हणाल्या की, 2019 पासून जम्मू आणि काश्मीरमधील प्रत्येक रहिवाशाचे मूलभूत अधिकार अनियंत्रितपणे निलंबित केले गेले आहेत. जम्मू-काश्मीरच्या विलणीकरणाच्या वेळी दिलेली घटनात्मक हमी अचानक आणि असंवैधानिकपणे रद्द करण्यात आली. त्या म्हणाल्या की, अशा जाचक आणि मनमानी निर्णयांचे परिणाम नागरिक, पत्रकार, राजकीय कार्यकर्ते आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यावर होत असून ज्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे आणि स्वातंत्र्यांचे उल्लंघन होत आहे, अशी असंख्य उदाहरणे सध्या आहेत.
