Jammu Administration : टीकेनंतर जम्मू उपायुक्तांना उपरती, 'तो' वादग्रस्त निर्णय घेतला मागे

जम्मूच्या उपायुक्तांनी ( Deputy Commissioner of Jammu ) सर्व तहसीलदारांना जम्मूमध्ये राहणाऱ्या लोकांना 'एक वर्षांहून अधिक काळ' राहण्याचे प्रमाणपत्र जारी करण्याचे अधिकार देणारी अधिसूचना मागे घेण्यात आली आहे. ( Jammu Administration )

श्रीनगर (जम्मू आणि काश्मीर) :जम्मूच्या उपायुक्तांनी ( Deputy Commissioner of Jammu ) सर्व तहसीलदारांना जम्मूमध्ये राहणाऱ्या लोकांना 'एक वर्षांहून अधिक काळ' रहिवासी प्रमाणपत्र जारी करण्याचे अधिकार देणारी अधिसूचना मागे घेण्यात आली आहे. जम्मू प्रशासनाने मंगळवारी सर्व तहसीलदारांना एका वर्षाहून अधिक काळ जिल्ह्यात राहणाऱ्या लोकांना अधिवास प्रमाणपत्र जारी करण्याचा आदेश जारी केल्यानंतर हे एक दिवस आले आहे.11 ऑक्टोबर रोजी जारी करण्यात आलेला विशेष सारांश दुरुस्ती 2022, मतदारांच्या नोंदणीसाठी दस्तऐवजाची मान्यता या विषयाखाली वाचलेला नवीन आदेश मागे घेण्यात आला आहे आणि तो रद्दबातल मानला जाईल. नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेससह राजकीय पक्षांनी या आदेशाला विरोध केला होता. ( Jammu Administration )

नॅशनल कॉन्फरन्सने केलानिर्णयाला विरोध :अवनी लवासाने ( Avani Lavasa ) बुधवारी एका आदेशात स्पष्टपणे सांगितले होते की, जम्मूमध्ये एक वर्षापेक्षा जास्त काळ राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार मिळेल. असे झाले तर जो व्यक्ती जम्मूचा नसतो, त्याला तिथे मतदानाचा अधिकार मिळाला असता. हा निर्णय समोर येताच जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणात राजकीय भूकंप झाला. नॅशनल कॉन्फरन्सने या निर्णयाला विरोध केला. जम्मू-काश्मीरच्या मतदार यादीत २५ लाख नवीन मतदारांचा समावेश करण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे, यावर जोर देण्यात आला आहे.

मतदारसंघाचे विभाजन करण्याची योजना :पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती म्हणाल्या की, जम्मू-काश्मीरच्या मतदाराच्या मताचे मूल्य संपेल. हा कायदा जम्मू-काश्मीर वगळता देशात कुठेही लागू होत नाही आणि भाजपला जम्मू-काश्मीरमधील मूळ नागरिकांचा नाश करून बाहेरील लोकांना स्थायिक करायचे आहे. ते म्हणाले की, सीमांकनाच्या मदतीने, त्यांनी भाजपच्या मतांना अनुकूल अशा प्रकारे मतदारसंघाचे विभाजन करण्याची योजना आखली होती, परंतु जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना असे आढळले की भाजप मते मिळविण्यासाठी त्याचा वापर करत आहे.

कायम निवासी असण्याची गरज नाही :ऑगस्टमध्ये, निवडणूक आयोगाने जम्मू-काश्मीरमध्ये विशेष सारांश दुरुस्ती कार्यक्रम जाहीर केला आणि घोषित केले की प्रदेशातून कलम 370 रद्द केल्यानंतर विधानसभेत मतदार नसलेल्यांची नावे आता मतदार यादीत असू शकतात. एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, यासाठी एखाद्या व्यक्तीला केंद्रशासित प्रदेशाचा 'कायम निवासी' असण्याची गरज नाही. विहित मुदतीत दाखल केलेले सर्व दावे आणि हरकती निकाली काढल्यानंतर अंतिम मतदार यादी 25 नोव्हेंबर 2022 रोजी प्रसिद्ध केली जाईल.