नवी दिल्ली : जानेवारी महिन्यात हिंडेनबर्गचा अहवाल समोर आल्यानंतर विरोधक अदानी समूहाबाबत सरकारवर सातत्याने निशाणा साधत आहेत. 'इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC) ला अदानी बंदरांवरून लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (LPG) आयात करण्यास भाग पाडले जात असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. टीएमसीच्या महुआ मोईत्रा यांनीही आंध्र प्रदेशातील गंगावरम येथे बंदर सुविधेच्या भाड्याने घेण्याबाबत 'घोटाळ्याचा वास' येत असल्याचा आरोप केला आहे. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC) ने यावर स्पष्टीकरण दिले आहे.
इंडियन ऑइलचे काय आहे म्हणणे:इंडियन ऑइलने सांगितले की, 'इंडियन ऑइलने आतापर्यंत APSEZL सोबत नॉन-बाइंडिंग सामंजस्य करार केला आहे.' या अंतर्गत, LPG आयात करण्यासाठी बंदरांवर सुविधा भाड्याने देण्यासाठी कोणतीही निविदा काढण्यात आलेली नाही, असे IOC ने सांगितले. इंडियन ऑइलने असे म्हटले आहे की, 'आतापर्यंत काहीही घेणे किंवा देणे यासाठी कोणतेही बंधन किंवा कोणताही बंधनकारक करार नाही', असेही इंडियन ऑइलने म्हटले आहे.
टेक-ऑर-पे कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे काय: APSEZL, अदानी ग्रुपचे पोर्ट युनिट, कंपनीचे तिसऱ्या तिमाहीचे आर्थिक निकाल 7 फेब्रुवारी रोजी जाहीर केले. दरम्यान, आयओसी आणि अदानी पोर्ट्स यांच्यात झालेल्या प्राथमिक कराराचा खुलासा करण्यात आला. कंपनीने म्हटले होते, एलपीजी हाताळणी सुविधांच्या बांधकामासाठी गंगावरम बंदरात टेक-ऑर-पे करारासाठी IOCL सोबत सामंजस्य करार केला आहे. खरेतर, टेक-ऑर-पे करारामध्ये, खरेदीदार किंवा ऑफ-टेकरने करार केलेल्या वस्तूंची डिलिव्हरी घेतली नाही किंवा कराराच्या अंतर्गत मान्य केलेल्या मर्यादेपर्यंत सुविधा वापरली नाही तरीही शुल्क भरावे लागते.
हा आहे काँग्रेसचा आरोप: काँग्रेसच्या वतीने जयराम रमेश म्हणाले, 'आम्हाला कळले आहे की, आयओसी, जी आधी सरकारच्या विशाखापट्टणम बंदरातून एलपीजी आयात करत होती, ती आता शेजारच्या गंगावरम बंदराचा वापर करणार आहे. तेही प्रतिकूल माध्यमाच्या टेक-किंवा-पे कराराद्वारे. रमेश यांनी विचारले की, तुम्ही भारताच्या सार्वजनिक क्षेत्राकडे केवळ तुमच्या मित्रांना समृद्ध करण्याचे साधन म्हणून पाहता का?, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
महुआ मोईत्राने हे ट्विट केले: पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी आणि CVC यांना टॅग करत मोइत्रा म्हणाल्या की, 'कोणतीही निविदा नाही. CVC मानदंड नाहीत. विझाग बंदरातून गंगावरम येथे व्यवसाय स्थलांतरित करणे. कोळशापासून स्किमिंग, गॅसपासून स्किमिंग, आता प्रत्येक घरात 'चुल्हा' पासून स्किमिंग. ही लज्जास्पद गोष्ट आहे.', अशा शब्दात मोईत्रा यांनी निशाणा साधला आहे. अमेरिकन शॉर्ट सेलरने अदानी समूहावर केलेल्या आरोपांच्या चौकशीची मागणी करणाऱ्या विरोधी पक्षांमध्ये मोईत्रा यांचा पक्ष आहे.
मोईत्रा यांच्या ट्विटला ओआयसीने दिले उत्तर: मोईत्रा यांच्या ट्विटला उत्तर देताना, आयओसीने सांगितले की, ते कांडला, मुंद्रा, पिपावाव, दहेज (गुजरात), मुंबई आणि मंगळूर, हल्दिया (पश्चिम बंगाल), विझाग (आंध्र प्रदेश) ) या बंदरांवरून आयात करणार आहेत. एन्नोर (तामिळनाडू) सह विविध बंदरांवर कोची आणि पारादीप येथे एल.पी.जी. आयातीसाठी आणखी दोन टर्मिनल उभारले जात आहेत. वेळ आल्यावर त्यांचा वापरही केला जाईल. ओआयसीच्या वतीने असे सांगण्यात आले की, 'आयओसी भारतभर एलपीजी पुरवठा करण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी विविध बंदरांसोबत नियमितपणे करार करते. LPG टर्मिनल्स भाड्याने देण्यासाठी, OMCs पायाभूत सुविधांचे मूल्यांकन करतात. या संदर्भात स्वतंत्र निविदा मागविण्यात येत नाही. ओएमसी या तेल विपणन कंपन्या आहेत.'
एलपीजीची मागणी वाढत आहे: आयओसीने सांगितले की, 'देशातील एलपीजीची मागणी सातत्याने वाढत आहे. उज्ज्वला योजनेनंतर 31.5 कोटी कनेक्शन आहेत, जे आधी 14 कोटी होते. OMC सतत नवीन बंदर सुविधांच्या शोधात असतात. पूर्व किनार्‍यावरील टर्मिनल भाड्याने करारावर तपशीलवार माहिती देताना, कंपनीने सांगितले की, सध्या Vizag कडे फक्त दोन टर्मिनल आहेत. एक दक्षिण आशिया LPG (फ्रान्सची टोटल एनर्जी आणि HPCL यांचा संयुक्त उपक्रम) आणि खाजगी कंपनी ईस्ट इंडिया पेट्रोलियम लिमिटेड (EIPL). IOC ने सांगितले की, 'कमी क्षमतेच्या जहाजांसाठी SALPG रु. 1,050 आणि EIPL रु. 900 ऑफलोडिंग शुल्क आकारते.'
हेही वाचा: Shiv Jayanti 2023 : औरंगजेबाच्या ताब्यातून सुटका करून घेताना नेमकं काय झालं होतं? पाहा.. छत्रपती शिवाजी महाराजांची गौरवगाथा..
