हैदराबाद - वूहान आणि महाबलीपुरम शिखर परिषदेत दोन्ही देशांच्या नेत्यांमध्ये सामंजस्य असल्याचे दिसून आले. त्यानंतर मात्र, बीजिंगकडून सीमेवर सैन्य तैनात करण्यात आल्यानंतर युद्धांचे ढग दाटून आले. तब्बल नऊ महिन्यानंतर भारत-चीन सीमावादावर तोडगा निघाला. सीमेवरील तणाव कमी करण्यासाठी दोन्ही देशांचे सैन्य हटवण्याची प्रक्रिया सुरू केली. लष्कराकडून करण्यात आलेल्या निर्णायक प्रयत्नांमुळे हे शक्य झालं.
बीजिंगच्या विस्तारवादी भूमिकेचा भारतीय सैन्याने विरोध केला. तातडीने भारताचा प्रदेश ताब्यात घेण्यासाठी पावले उचलली. ताज्या कराराअंतर्गत सीमेवर एप्रिल 2020 नंतर जे काही बांधकाम दोन्ही देशांनी केले असेल ते सर्व काढून टाकण्यात येईल आणि जैसे थे स्थिती आणली जाईल, असे दोन्ही देशांकडून ठरवण्यात आले आहे.
तज्ञांची चेतावणी -
चीन हा एक लढाऊ देश आहे. जो 18 शेजारील देशांशी सीमा विवादात गुंतलेला आहे. चीनच्या विस्तारात्मक रणनीतींची पूर्ण माहिती असलेले तज्ञ भारताला फसवण्याचे धोरण टाळण्याचा इशारा देत आहेत. तज्ञांची ही चेतावणी हलकेपणे घेतली जाऊ शकत नाही.
भारत-चीनदरम्यान अनेक करार -
मार्च 2013 मध्ये शी जिनपिंग यांची चीनी अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. त्यांनी भारताशी संबंध दृढ करण्यासाठी नवीन पंचशील धोरण प्रस्तावित केले. द्विपक्षीय संबंधांना योग्य मार्गावर ठेवण्यासाठी सामरिक चर्चा चालू ठेवणे, याला महत्त्व देण्यात आले होते. 1962 आणि 2020 या काळात चीनकडूनच सीमेवर संघर्ष वाढवण्यात आला. परंतु दोन्ही प्रसंगी संघर्ष टाळण्यासाठी भारताकडून चर्चेसाठी पुढाकार घेण्यात आला.
1988 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या चीन भेटीमुळे सीमा विवाद सोडविण्यासाठी संयुक्त कृती दल तयार होण्यास मदत झाली. पी.व्ही नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वात दोन्ही देशांमधील शांतता आणि सद्भावना वाढविण्याच्या प्रयत्नांना आणखी बळकटी मिळाली. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात, द्विपक्षीय व्यापारास चालना देण्यास, सीमा विवादानंतरही एक गट तयार करण्यासाठी करार झाला.
चीनचे विस्तारवादी धोरण -
म्यानमार, बांगलादेश, श्रीलंका, मालदीव आणि पाकिस्तानमध्ये नौदल तळ असलेल्या चीनकडून भारताभोवती आपली पकड घट्ट करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. भारत-अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया एकत्रितपणे इंडो-पॅसिफिक महासागर प्रदेशातील चीनच्या वर्चस्वाच्या प्रवृत्तीला विरोध करत आहेत. हेच चीनच्या साम्राज्यवाद्यांचे दुखणे आहे. द्विपक्षीय व्यापार चालू ठेवण्यासाठी व्यावहारिक मुत्सद्दी रणनीती भारताने स्वीकारली पाहिजे. ड्रॅगनचा सामना करण्यासाठी भारताने आपली रणनीती अधिक तीव्र केली पाहिजे
