Ukraine Russia War : युक्रेनियन नागरिकांसाठी मदत घेऊन जाणाऱ्या जपानच्या विमानाला भारताने सेवा नाकारली

एप्रिल-अखेर ते जून-अखेर असे दोन महिने आणि दर आठवड्यात एकदा जपानची विमाने पोलंड आणि रोमानियामधील युक्रेनियन निर्वासितांमध्ये जातील आणि मदत साहित्यांचे वाटप करतील. विमाने थेट जाण्यापूर्वी मुंबई आणि दुबई येथील पुरवठा चौक्यांमधून मदत सामग्री गोळा करतील असे नियोजन होते. मात्र विदेश मंत्रालयाने भारतातून मदत सामुग्री विमानात भरण्याची परवानगी नाकारली आहे.

नवी दिल्ली - रशिया-युक्रेन युद्धात युक्रेनचे मोठे नुकसान होत आहे. जगभरातून युक्रेनसाठी मोठी मदत होत आहे. मानवतेच्या दृष्टीकोनातून अनेक देशांनी हात पुढे केले आहे. जपानने युक्रेन मधील नागरिकांसाठी मदत सामग्री पाठवण्याचा निर्णय घेतला. जपानच्या सेल्फ डिफेन्स फोर्सच्या एका विमानाद्वारे होणारी ही मदत सामग्री भारतात उतरण्याची व पुन्हा भरण्याच्या परवानगी भारत सरकारने नाकारली आहे. जपानमधील आमदार साने ताकाई यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यामुळे जपानने नाराजी व्यक्त केली आहे.

भारताचे सर्वांशी मैत्रीपूर्ण सबंध - जपानने युक्रेनला मदत करण्याचे ठरवले आहे. त्यानुसार एप्रिल-अखेर ते जून-अखेर असे दोन महिने आणि दर आठवड्यात एकदा जपानची विमाने पोलंड आणि रोमानियामधील युक्रेनियन निर्वासितांमध्ये जातील आणि मदत साहित्यांचे वाटप करतील. विमाने थेट जाण्यापूर्वी मुंबई आणि दुबई येथील पुरवठा चौक्यांमधून मदत सामग्री गोळा करतील असे नियोजन होते. मात्र विदेश मंत्रालयाने भारतातून मदत सामुग्री विमानात भरण्याची परवानगी नाकारली आहे. भारताने रशिया, पश्चिमेकडील आणि अगदी युक्रेनशी असलेल्या मैत्रीपूर्ण संबंधांमध्ये 24 फेब्रुवारीपासून रशियन सैन्याने हल्ला केल्यावर सुरू झालेल्या संघर्षात सक्रियपणे भाग घेतला नाही. रशिया, पश्चिम आणि युक्रेनशी असलेल्या आपल्या मैत्रीपूर्ण संबंधांमध्ये समतोल राखला आहे. त्यामुळे भारत सरकारचा हा निर्णय आश्चर्यकारक वाटत आहे.

अमेरिकेपुढे झुकण्याचा भारताचा नकार - आतापर्यंत, धोरणात्मक स्वायत्ततेच्या धोरणानुसार आणि युद्ध करणाऱ्या बाजूंमधील शांततापूर्ण वाटाघाटींना प्राधान्य देत, भारताने अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील पश्चिम रेषेपुढे नतमस्तक होण्यास नकार दिला आहे. भारत UN मध्ये दहा वेळा मतदान करण्यापासून दूर राहिला आहे. शिवाय सुमारे महिनाभरातच ब्रिक्स शिखर परिषद होणार आहे. त्याठिकाणी पर्यायी आर्थिक आणि एकात्मिक पेमेंट सिस्टमच्या मुद्द्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रशियाला अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील पश्चिम ब्लॉकने लादलेल्या कठोर निर्बंधांना मागे टाकण्यास मदत होईल.