नवी दिल्ली - भारताने (2022)मध्ये आपल्या एकूण लष्करी पराक्रमाला लक्षणीयरीत्या बळ देण्यासाठी आणि दक्षिण आशियातील आपल्या धोरणात्मक उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित केले. कारण चिनी सैन्याने तवांग सेक्टरमध्ये न सुटलेल्या पूर्व लडाख सीमेवरील अडथळ्याच्या दरम्यान अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला. (India enhanced overall military capability) त्यानंतर सीमेवर चीनकडून येणाऱ्या धोक्यांवर मोठ्या प्रमाणात लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
चिनी सैन्याने "एकतर्फी" स्थिती बदलण्याचा प्रयत्न केला - यामध्ये जवळजवळ 3,500 किमी लांबीच्या वास्तविक नियंत्रण रेषेचे (LAC) रक्षण करणार्‍या भारतीय सैन्याने व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांताशी सुसंगतपणे ठाम दृष्टीकोन ठेवला आणि त्यांची लढाऊ क्षमता वाढवण्यासाठी विविध प्रकारचे लष्करी व्यासपीठ आणि शस्त्रे खरेदी केली. लष्करी चर्चेच्या 16 व्या फेरीत घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने, दोन्ही बाजूंनी सप्टेंबरमध्ये पूर्व लडाखच्या गोगरा-हॉटस्प्रिंग्स भागात पेट्रोलिंग पॉईंट 15 वरून विच्छेदन केले. तसेच, इतर धोक्याच्या ठिकणीही यंत्रणा मजबूत केली. परंतु, ग्रहातील दोन सर्वात मोठ्या सैन्य दलांमधील आमने-सामने डेमचोक आणि डेपसांग प्रदेशात टिकून राहिली तरीही भारतीय बाजूने उर्वरित संवेदनशिल भागावर लवकरात लवकर तोडगा काढण्यासाठी दबाव आणला. अरुणाचल प्रदेशातील तवांग सेक्टरमधील यांगत्से भागात 9 डिसेंबर रोजी झालेल्या ताज्या चकमकीने चीनच्या मनसुब्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. चिनी सैन्याने "एकतर्फी" स्थिती बदलण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, भारतीय सैन्याने तसे होऊ दिले नाही अशी माहिती संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी संसदेत दिली.
लांब पल्ल्याच्या मार्गदर्शित बॉम्ब - वर्षभरात, भारताने दक्षिण आशियातील जवळपास सर्व मित्र देशांसोबत लष्करी सहकार्य वाढवले आहे. त्यामुळे चीनने या प्रदेशात आपला प्रभाव वाढवण्याच्या जो सातत्यपूर्ण प्रयत्न केला आहे त्याला चोक उत्तर दिले आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा नियोजकांनी देशासमोरील असंख्य सुरक्षा आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी धोरणे आखल्याने, सशस्त्र दलांनी हलके टँक, जहाजविरोधी क्षेपणास्त्रे, लांब पल्ल्याच्या मार्गदर्शित बॉम्ब, भविष्यकालीन पायदळ लढाऊ वाहनांसह लक्षणीय संख्येने लष्करी मंच आणि शस्त्रे खरेदी करण्यास सुरुवात केली.
देशाच्या धोरणात्मक स्ट्राइक क्षमतांना चालना - ऑक्टोबरमध्ये, भारताने आपल्या पहिल्या स्वदेशी आण्विक-शक्तीवर चालणार्‍या पाणबुडी, INS अरिहंत वरून डागलेल्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राची चाचणी केली, ज्याला देशाच्या धोरणात्मक स्ट्राइक क्षमतांना आणखी चालना देण्यासाठी एक प्रमुख मैलाचा दगड म्हणून पाहिले गेले. भारत हा अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, चीन आणि फ्रान्स यांच्या बरोबरीने बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांनी सुसज्ज अणुशक्तीवर चालणाऱ्या पाणबुड्या असलेला सहावा देश ठरला आहे.
क्षेपणास्त्रांची चाचणी - डिसेंबरमध्ये, भारताने अण्वस्त्र-सक्षम बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र अग्नी-5 ची यशस्वी चाचणी केली, जी 5,000 किमी पर्यंतच्या लक्ष्यांवर मारा करू शकते. अग्नी-5 प्रकल्पाचे उद्दिष्ट चीनविरुद्ध भारताच्या आण्विक प्रतिकारशक्तीला चालना देण्याचे आहे, ज्यामध्ये डोंगफेंग-41 सारखी क्षेपणास्त्रे आहेत, ज्यामध्ये 12,000 ते 15,000 किमी अंतर आहे. अग्नी-V चीनच्या उत्तरेकडील भागासह संपूर्ण आशिया तसेच युरोपमधील काही प्रदेशांना त्याच्या धडक श्रेणीत आणू शकतो. वर्षभरात, भारताने ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राच्या विस्तारित पल्ल्याच्या आवृत्ती, पृथ्वी-2 क्षेपणास्त्र, अग्नि-4, अग्नी-3 आणि हेलिना क्षेपणास्त्रांची चाचणीही घेतली आहे.
तीन किरकोळ घटनांची नोंद - भारतीय सैन्याने रस्ते, पूल आणि दारुगोळा डेपोच्या बांधकामापासून एलएसीवरील पायाभूत सुविधा वाढवण्यावरही लक्ष केंद्रित केले आहे. तसेच, त्याच्या पाळत ठेवण्याच्या उपकरणांना बळकटी देण्यासाठी लष्कर जलद गतीने लष्करी पायाभूत सुविधा वाढवत आहे. सप्टेंबरमध्ये, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतातील पहिली स्वदेशी बनावटीची विमानवाहू वाहक INS विक्रांत (IAC I) ची नियुक्ती केली, ज्याने देशाला 40,000 टन पेक्षा जास्त वजनाच्या विमानवाहू वाहकांचे उत्पादन करण्यास सक्षम राष्ट्रांच्या उच्च गटाचा भाग बनवले. नौदलाने सांगितले की, विमानवाहू युद्धनौका इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात शांतता आणि स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी भूमिका बजावू शकेल. (2022)मध्ये भारतीय लष्कराने नियंत्रण रेषेवर कडक नजर ठेवण्याबरोबरच जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादविरोधी कारवाया सुरू ठेवल्या. त्याचवेळी, संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, गेल्यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये भारतीय आणि पाकिस्तानी सैन्याने युद्धविराम पाळण्यास सहमती दिल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये (एलओसी) बाजूने "उल्लंघन" च्या फक्त तीन किरकोळ घटनांची नोंद झाली आहे.
अग्निपथ भरती योजना - वर्षाअखेरीच्या अहवालात असेही म्हटले आहे, की पाकिस्तानने दहशतवादी प्रशिक्षण शिबिरांची "प्रॉक्सी वॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर" आणि "कार्यक्षमता" कायम ठेवली आहे. मार्चमध्ये त्या देशात पडलेल्या ब्राह्मोस क्षेपणास्त्राचा अपघाती गोळीबार झाल्याच्या घटनेनंतर पाकिस्तानने भारताकडे तीव्र निषेध नोंदवला. या घटनेच्या उच्च-स्तरीय चौकशीनंतर, भारतीय हवाई दलाच्या तीन अधिकाऱ्यांना या घटनेसाठी बडतर्फ करण्यात आले, कारण तपासात असे आढळून आले, की त्यांच्याद्वारे मानक कार्यप्रणाली (SOP) च्या विचलनामुळे क्षेपणास्त्राचा अपघाती गोळीबार झाला. वर्षात, संरक्षण मंत्रालयाने 'अग्निपथ' भरती योजना देखील आणली ज्याचा उद्देश सशस्त्र दलांचे वय कमी करत त्यांना अधिक चपळ बनवणे हा असल्याचे केंद्र सरकारने सांगितले आहे.
