पाटणा : पाटणा उच्च न्यायालयाने बलात्कार पीडितेबाबत एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, जर बलात्कार पीडितेने बलात्काराच्या वेळी प्रतिकार केला नाही किंवा तिच्या गुप्त अवयवांना इजा झाल्याचा कोणताही पुरावा नसेल तर याचा अर्थ पीडितेची संमती होती, असे होऊ शकत नाही ( If Rape Victim Does not Fighting Back it does not Mean Consent ). आरोपी इस्लाम मियाँच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती ए एम बदर यांनी हे स्पष्ट केले. कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या अपीलावर सुनावणी करताना पाटणा उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
'विरोध न करणे म्हणजे बलात्कार पीडितेची संमती नाही': हे प्रकरण जमुई जिल्ह्यातील एका गावातील आहे. तेथे 9 एप्रिल 2015 रोजी वीटभट्टीचा मालक इस्लाम मियाँ याने भट्टीवर काम करणाऱ्या महिलेला खोलीत ओढले आणि तिच्यावर बलात्कार केला. त्यामध्ये उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, महिलेने केलेले वक्तव्य विश्वासार्ह आणि योग्य असल्याचे कनिष्ठ न्यायालयात सिद्ध झाल्यास हा बलात्कार परस्पर संमतीचा मानला जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने म्हटले की, आयपीसीच्या कलम ३७५ मध्ये स्पष्ट आहे की परस्पर संमतीनेच लैंगिक संबंध प्रस्थापित केले जाऊ शकतात. बलात्काराच्यावेळी पीडितेने शारीरिक संघर्ष केला नसल्याच्या पुराव्याअभावी तिची संमती होती असा अर्थ घेता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.