नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे गेल्या ७० दिवसांपेक्षा अधिक काळापासून आंदोलन सुरू आहे. मात्र, शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून केला जात आहे. त्यापार्श्वभूमीवर गुरुवारी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी भाजप सरकारवर निशाणा साधत इशारा दिला आहे.
दिल्लीच्या सीमेवर सध्या शेतकरी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करत आहेत. मात्र, जर त्यांनी हा शातंतेच्या आंदोलनाचा मार्ग सोडून दुसरा पर्याय स्वीकारला तर देशासमोर मोठे संकट निर्माण होऊ शकते. त्यावेळी त्या परिस्थितीची जबाबदारी पूर्णपणे भाजप सरकारला घ्यावी लागेल, अशी प्रतिक्रिया पवार यांनी दिली आहे.
तसेच शेतकरी आंदोलना प्रमाणेच देशात अनेक मुद्दे आहेत, ज्याबाबतीत ज्यांच्या हाती सत्ता आहे, ते संवेदनशील नाहीत. तसेच आंदोलकांना थोपवून धरण्यासाठी ज्या पद्धतीने रस्त्यावर बॅरीकेडस आणि अनकुचीदार खिळे लावले जात आहेत, असला प्रकार तर ब्रिटिशांच्या काळात देखील नव्हता, अशी टीकाही पवार या्ंनी यावेळी केली आहे.
सत्ताधाऱ्यांना मोठी किंमत चुकवावी लागेल-
आंदोलक शेतकऱ्यांना विरोधी पक्षातील खासदारांना भेटू दिले जात नसल्याच्या कारणावरूनही पवारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. लोकशाहीच्या मूल्यांची ही पायमल्ली असल्याचे म्हणत, सत्ताधाऱ्यांना याची मोठी किंमत चुकवावी लागेल, असेही पवार यावेळी म्हणाले. खासदार सुप्रिया सुळे शेतकऱ्यांच्या आंदोलन स्थळी जाण्यास परवानगी नाकारण्यात आली होती.