नवी दिल्ली - आंध्रप्रदेश आणि तेलंगाणामधील कृष्णा नदीच्या वादावरून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. मी दोन्ही राज्यांशी संबंधित आहेत. दोन्ही राज्यांच्या सरकारांनी मध्यस्थीने वाद सोडावा, अशी सूचना सरन्यायाधीशांनी दोन्ही राज्यांना केली. तसेच त्यासाठी मदतही त्यांनी देऊ केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा म्हणाले, की कृष्णा नदीच्या वादावर कायदेशीर सुनावणी घेण्याची माझी इच्छा नाही. मी दोन्ही राज्यांशी संबंधित आहे. जर हा वाद मध्यस्थीने सुटला तर कृपया तसे करा. त्यासाठी आम्ही मदत करू. तसे नसेल तर मी ही याचिका दुसऱ्या पीठाकडे वर्ग करतो. आंध्रप्रदेश आणि कर्नाटकच्या राज्यांच्या वकिलांना उद्देश सरन्यायाधीश म्हणाले, तुम्ही तुमच्या सरकारांना खात्रीने पटवा. हे प्रकरण मिटवा. आवश्यकता नसताना त्यामध्ये आम्हाला हस्तक्षेप करण्याची इच्छा नाही.
हेही वाचा-संसदेत नुसता गोंधळ; दोन्ही सभागृहात 107 तासांपैकी केवळ 18 तास झाले काम
काय आहे आंध्र-तेलंगाणामधील कृष्णा नदीचा वाद-
तेलंगाणा राज्य हे वीजनिर्मितीसाठी बेकायदेशीरपणे कृष्णा नदीमधून पाणी उपसा करत असल्याचा आंध्रप्रदेशचा आरोप आहे. त्यामुळे 2014 च्या कराराचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोपही आंध्रने केला आहे. आंध्रप्रदेशमधूनल 2014 मध्ये तेलंगाणा वेगळे राज्य अस्तित्वात आले आहे. दोन्ही राज्ये कृष्णा आणि गोदावरीचे वापरत आहेत. दोन्ही नद्या आंध्र आणि तेलंगाणामधून वाहतात.
हेही वाचा-कोरोनाची तिसरी लाट ऑगस्ट महिन्यातच; तर ऑक्टोबरमध्ये रुग्णसंख्या उच्चांक गाठणार
सर्वोच्च न्यायालयाने जलशक्ती मंत्रालयाला निर्देश द्यावेत,अशी आंध्रची विनंती
तेलंगाणाकडून श्रीशैलम, नागार्जुन सागर आणि पुलीचिंताला येथून तेलंगाणा सरकार पाण्याचा अधिक उपसा करत असल्याचा आंध्रचा आरोप आहे. अशा परिस्थितीत धरणातील पाण्याच्या राखीव साठ्यावर जलशक्ती मंत्रालयाने नियंत्रण करावे, अशी आंध्रप्रदेशची मागणी आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने जलशक्ती मंत्रालयाला निर्देश द्यावेत, अशी आंध्रप्रदेशने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाचे दुसरे पीठ बुधवारी सुनावणी करणार आहे.
हेही वाचा-आसाम-मिझोरम वाद; पंतप्रधान मोदींनी आसामच्या खासदारांची घेतली भेट
