नवी दिल्ली : दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराशी संबंधित आणखी एका प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यास गृह मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. दारू घोटाळ्यानंतर आता हेरगिरी प्रकरणात सिसोदिया यांच्या अडचणी वाढू शकतात. सीबीआयने दिल्ली सरकारने स्थापन केलेल्या फीडबॅक युनिटची स्थापना केल्यानंतर या युनिटद्वारे राजकीय हेरगिरी आणि इतर गैरव्यवहाराच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानंतर मनीष सिसोदिया आणि इतरांवर खटला चालवण्याची परवानगी मागितली होती. नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी गेल्या महिन्यातच त्यास मंजुरी देत ही फाईल मंजुरीसाठी गृह मंत्रालयाकडे पाठवली होती. आता गृह मंत्रालयानेही सीबीआयला गुन्हा नोंदवण्यास मंजुरी दिली आहे.
फीडबॅक युनिटच्या माध्यमातून काय झालं:दिल्ली सरकारने फेब्रुवारी 2016 मध्ये फीडबॅक युनिटची स्थापना केली होती. त्यानंतर त्यात 20 अधिकाऱ्यांसोबत काम सुरू केले. फीडबॅक युनिटने फेब्रुवारी ते सप्टेंबर २०१६ या काळात राजकीय विरोधकांची हेरगिरी केल्याचा आरोप आहे. फीडबॅक युनिटमध्ये केवळ भाजप नेत्यांवरच नव्हे तर 'आप'शी संबंधित नेत्यांवरही नजर ठेवण्यात आली होती. फीडबॅक युनिट सुरू करण्यासाठी नायब राज्यपालांकडून कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नाही. सरकारी योजनांशी संबंधित कामांव्यतिरिक्त, युनिटने राजकीय हेरगिरीही केल्याचा आरोप आहे. सीबीआयला सुरुवातीच्या तपासात पुरावे सापडले, त्यानंतर पुढील कारवाईसाठी अहवाल 12 जानेवारी 2023 रोजी नायब राज्यपालांकडे पाठवण्यात आला.
सीबीआयने एका तक्रारीवर केलेल्या प्राथमिक तपासात आम आदमी पार्टीचे सरकार फीडबॅक युनिटच्या माध्यमातून राजकीय गुप्तचर माहिती गोळा करत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. सीबीआयने 12 जानेवारी 2023 रोजी दक्षता विभागाला एक अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये मनीष सिसोदिया यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि आयपीसीच्या विविध कलमांतर्गत गुन्हा नोंदवण्यासाठी नायब राज्यपालांची परवानगी मागितली. ज्याला मान्यता देण्यात आली आहे. मनीष सिसोदिया व्यतिरिक्त, सीबीआयने माजी दक्षता संचालक आरके सिन्हा, दिल्ली सरकारच्या फीडबॅक युनिटचे अधिकारी प्रदीप कुमार पुंज आणि सतीश आणि मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार गोपाल मोहन यांच्यावर खटला चालवण्याची परवानगी मागितली होती, ज्यावर मंत्रालयाने पुढील कारवाईसाठी मंजुरी दिली आहे.
सिसोदिया यांच्याविरोधात आणखी एक भ्रष्टाचाराचा खटला चालवण्यास मंजुरी मिळताच भाजप नेते हरीश खुराणा यांनी हल्लाबोल केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, दिल्लीतील मनीष सिसोदिया यांच्याविरुद्धचा हा चौथा खटला आहे, ज्यामध्ये ते भ्रष्टाचारात अडकले आहेत. त्यांना त्यांच्या पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही. त्याचवेळी कपिल मिश्रा म्हणाले की, गृह मंत्रालयाने मनीष सिसोदिया यांच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत, पुरावे मिळत आहेत. केजरीवाल आणि सिसोदिया यांना विरोधक, त्यांच्या पक्षाचे नेते, पीएसी सदस्य, एकमेकांच्या कुटुंबातील सदस्यांना हेरले. सिसोदिया यांच्यावरील भ्रष्टाचाराचा हा चौथा खटला आहे. लवकरच मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन यांच्यासोबत तिहारमध्ये असतील.
हेही वाचा: 22 February History : याच तारखेला झाला होता क्लोनिंगद्वारे डॉली मेंढीचा जन्म, वाचा सविस्तर
