जयपूर Hindi Sahitya Samiti : उत्तर भारतातील ज्ञानभांडार म्हणून भरतपूरच्या 112 वर्षे जुन्या हिंदी साहित्य समितीला ओळखलं जाते. मात्र आता पुन्हा एकदा हिंदी साहित्य समितीच्या ग्रंथालयावर लिलावाची टांगती तलवार लटकत आहे. एकीकडं सरकार हिंदी भाषेला प्रोत्साहन देण्याची भाषा करते. मात्र दुसरीकडं हिंदी साहित्य समितीला बजेट दिलं नसल्यानं या समितीच्या ग्रंथालयावर लिलावाची टांगती तलवार आहे. या समितीच्या ग्रंथालयात 1 हजार 500 मौल्यवान हस्तलिखितं आणि 450 वर्षांहून जुनं साहित्य सुरक्षित आहे. स्वातंत्र्यलढ्यातही समितीचं महत्त्वाचं योगदान होतं. मात्र तरीही सरकारनं ही समिती दुर्लक्षित ठेवली आहे. या समितीच्या कर्मचाऱ्यांना वर्षानुवर्षे पगार मिळत नसल्यानं न्यायालयानं आता लिलावाची नोटीस पाठवली आहे.
न्यायालयानं पाठवली नोटीस :भरतपूरच्या हिंदी साहित्य समितीला तब्बल 112 पूर्ण झाले आहेत. मात्र तरीही या समितीच्या कर्मचाऱ्यांचा पगार करण्यात येत नाही. त्यामुळं न्यायालयानं हिंदी साहित्य समितीला लिलावाची नोटीस पाठवली आहे. हिंदी साहित्य समितीचे लिपिक त्रिलोकीनाथ शर्मा यांनी याबाबत बोलताना सांगितलं की, "लिलावाची नोटीस न्यायालयानं चिकटवली आहे. न्यायालयानं 16 जानेवारी ही लिलावाची तारीख निश्चित केली. हिंदी साहित्य समितीनं 1 कोटी 11 लाख 94 हजार 942 रुपये न भरल्यास समितीचा लिलाव करण्यात येईल असं न्यायालयानं बजावलं आहे."
कर्मचाऱ्यांना मिळाला नाही 2003 पासून पगार :हिंदी साहित्य समितीमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना 2003 पासून पगारच मिळाला नाही. याबाबत त्रिलोकीनाथ यांनी सांगितलं की, "हिंदी साहित्य समितीत 6 कर्मचारी कार्यरत होते, मात्र त्यातील 4 कर्मचारी निवृत्त झाले. सध्या दोन कर्मचारी कार्यरत असून, त्यांना 2003 पासून पगार मिळाला नाही. पगार न मिळाल्यानं कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. यापूर्वीच्या सरकारनं हिंदी साहित्य समितीला 500 कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला होता. मात्र तो निधी मिळाला नाही. सरकारनं 2003 ते ऑगस्ट 2019 या कालावधीत दोन कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाच्या माध्यमातून अर्धवट पगार दिला. ही समिती आता राज्य सरकारनं आपल्या नियंत्रणाखाली घेतली. मात्र त्यानंतरही कर्मचाऱ्यांचं थकित वेतन दिलेलं नाही. कर्मचाऱ्यांचा पगार न मिळाल्यानं आता न्यायालयानं लिलावाची नोटीस बजावली आहे."