पाटणा (बिहार) : बिहारमधील राजकीय नेते आनंद मोहन यांच्या सुटकेविरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आनंद मोहन, बिहार सरकार आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. दोन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाने सरकारला सुटकेशी संबंधित रेकॉर्ड सादर करण्यास सांगितले आहे. खरं तर, डीएम जी कृष्णय्या यांच्या हत्येप्रकरणी 14 वर्षांची शिक्षा पूर्ण केल्यानंतर 27 एप्रिल रोजी आनंद मोहनची सुटका करण्यात आली होती. मात्र, यापूर्वी सरकारने सुटकेशी संबंधित नियमांमध्ये सुधारणा केली होती. दुसरीकडे, रिलीज झाल्यानंतर लगेचच, 29 एप्रिल रोजी डीएम जी कृष्णय्या यांच्या पत्नी उमा कृष्णय्या यांनी या रिलीजला आव्हान दिले. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत आनंद मोहन यांच्या सुटकेवर अन्याय केला असून, त्यांना पुन्हा तुरुंगात पाठवण्याची मागणी केली आहे.
सुटकेविरोधातील याचिकेवर सुनावणी : बिहार सरकारने तुरुंग नियमावलीत बदल केला होता, त्यानंतर 27 एप्रिल रोजी आनंद मोहन सिंग यांची सहरसा तुरुंगातून सुटका झाली. यानंतर डीएम कृष्णय्या यांच्या पत्नीने या सुटकेविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली, जी कोर्टात मान्य करण्यात आली. कृष्णय्या यांच्या पत्नीने सांगितले की, माझा न्यायालयावर पूर्ण विश्वास आहे. सर्वोच्च न्यायालय नक्कीच आम्हाला न्याय देईल. आनंद मोहनच्या सुटकेच्या दिवशी उमय्या म्हणाले होते की, हे मतांचे राजकारण आहे. राजपूत मतांसाठी बिहार सरकारने आनंद मोहन यांना सोडले आहे असही त्या म्हणाल्या आहेत.