मराठा आरक्षणावर सुनावणी स्थगित; 15 मार्च रोजी होणार पुढील सुनावणी

आजच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या-ज्या ठिकाणी आरक्षण 50 टक्क्यांच्यावर गेले, त्या सर्वांना नोटीस पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच आजची सुनावणी स्थगित करण्यात आली असून पुढील सुनावणी 15 मार्च रोजी होणार आहे.

नवी दिल्ली -मराठा आरक्षणावरील पुढील सुनावणी 15 मार्च रोजी होणार आहे. आजच्या सुनावणीदरम्यान हा फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादित मुद्दा नसून इतर राज्यांमध्ये देखील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण गेले असून त्या राज्यांचा देखील यात समावेश व्हावा, अशी मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती. ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली असून ज्या-ज्या ठिकाणी आरक्षण 50 टक्क्यांच्यावर गेले, त्या सर्वांना नोटीस पाठवण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला आहे.

पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे आहे प्रकरण -

न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे हे प्रकरण सोपवण्यात आले असून न्यायमूर्ती नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती अब्दुल नाझीर या न्यायधिशांचा या घटनापीठामध्ये समावेश आहे.

१८ मार्च रोजी केंद्र सरकार बाजू मांडणार -

दरम्यान, पाच सदस्यीय खंठपीठाने ५ फेब्रुवारी रोजी मराठा आरक्षणासंदर्भातील सुनावणीचे वेळापत्रक निश्चित केले होते. त्यानुसार आता आजपासून या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि आरक्षण समर्थकांतर्फे १२ ते १७ मार्चदरम्यान युक्तिवाद होईल. तर १८ मार्च रोजी केंद्र सरकार बाजू मांडणार आहे. दस्तऐवजांच्या खंडांच्या प्रिंट काढायच्या असून, त्यासाठी किमान दोन आठवडे लागणार आहेत. यामुळे प्रत्यक्ष सुनावणी मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापासून सुरु करावी, अशी विनंती राज्य सरकारची बाजू मांडणारे वकील मुकूल रोहतगी यांनी केली होती.

मराठा आरक्षण कायद्याच्या वैधतेवर आणि राज्य विधिमंडळ एखाद्या विशिष्ट जातीला सामाजिक म्हणून घोषित करण्यास पुरेसे सक्षम आहे की नाही या कायदेशीर प्रश्नाची तपासणी करताना पाच न्यायाधीशांच्या घटना खंडपीठासमोर १०२व्या घटनादुरुस्तीचा अर्थ लावण्याचा मुद्दा उपस्थित झाला.

इंदिरा साहनी प्रकरणातील 1992 चा महत्त्वपूर्ण निर्णय या विषयावर युक्तिवाद देखील होईल. मंडळाचा निकाल म्हणूनही ओळखला जाणारा कोटा हा 50 टक्क्यांपर्यंत आहे. याकडे नव्याने विचार केला पाहिजे आणि मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवावा. आम्ही वेगवेगळ्या पक्षांच्या सबमिशनचा विचार केला आहे आणि असे मत आहे की राज्यघटनेच्या १०२ व्या घटना दुरुस्तीचा अर्थ लावणे महत्त्वाचे आहे आणि म्हणूनच त्यांना राज्यांना नोटीस बजावावी लागेल, असेही खंडपीठाने म्हटले.

यामध्ये ज्येष्ठ वकिल मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल आणि पी. एस. पटवालिया यांच्या सबमिशनची नोंद झाली असून, महाराष्ट्र सरकारच्या बाजूने ते बोलत होते. १०० व्या घटना दुरुस्तीच्या स्पष्टीकरणाच्या निर्णयाचा राज्यांच्या संघराज्य रचनावर परिणाम होऊ शकतो आणि म्हणूनच त्याची सुनावणी होणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले.

केंद्राच्या वतीने बोलताना अॅटर्नी जनरल के. वेणुगोपाल म्हणाले की, १०२ व्या दुरुस्तीच्या स्पष्टीकरणानुसार न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्यांना परिणाम होईल आणि सर्व राज्यांना नोटिसा बजावल्या गेल्या तर अधिक चांगले होईल. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने, जून 2019मध्ये हा कायदा कायम ठेवत असे म्हटले होते की 16 टक्के आरक्षण न्याय्य नाही. तसेच आरक्षणाचा कोटा रोजगारात 12 टक्क्यांपेक्षा जास्त आणि प्रवेशात 13 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा. उच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते, सर्वोच्च न्यायालयाने ठोठावलेल्या एकूण आरक्षणावरील 50 टक्क्यांची अपवादात्मक परिस्थितीत ओलांडली जाऊ शकते.

महाराष्ट्रातील आरक्षणाची स्थिती -

मोदी सरकारने २०१९ मध्ये उच्चवर्णीय जातींची नाराजी दूर करण्यासाठी सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी आरक्षणाचा कोटा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार घटनादुरुस्ती करणार आहे. त्यानुसार सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी आरक्षणाच्या कोट्याची मर्यादा वाढवून ४९.५ टक्क्यांवरून ५९ टक्के करण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून घटनादुरुस्ती करण्यात आली. सध्या महाराष्ट्रात एकूण ५२ टक्के आरक्षण आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारनं मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, न्यायालयात हे आरक्षण टिकले नाही. मराठा समाज आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सर्वेक्षणातून समोर आल्याने मराठा समजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबद्दलचे विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर झाले. हे आरक्षण लागू झाल्यास राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा ६८ टक्क्यांवर जाईल. त्यात सवर्ण आरक्षणानंतर राज्यातील एकूण आरक्षणाची मर्यादा ७८ टक्क्यांवर जाईल. महाराष्ट्रात सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्थांमध्ये यापूर्वीच आरक्षणाच्या टक्केवारीने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेली आहे. अनुसूचित जाती (एससी) १३ टक्के, अनुसूचित जमाती (एसटी) सात टक्के, निरधीसूचित जमाती(डिनोटिफाईड ट्राईब्स-अ) तीन टक्के, भटके जमाती-ब (नोमॅडिक ट्राईब्ज-बी) अडीच टक्के, भटके जमाती-क (नोमॅडिक ट्राईब्ज-सी) साडेतीन टक्के, भटके जमाती-ड (नोमॅडिक ट्राईब्ज-डी) दोन टक्के, विशेष मागास प्रवर्ग दोन टक्के आणि इतर मागासवर्गीय १९ टक्के, असे एकूण ५२ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रातील सध्याच्या स्थितीतील प्रवर्गनिहाय आरक्षण -

• अनुसूचित जाती एससी १३%
• अनुसूचित जमाती एसटी ७%
• इतर मागास वर्ग ओबीसी १९%
• विशेष मागास प्रवर्ग एसबीसी २%
• विमुक्त जाती – अ व्हीजे – ए ३%
• भटक्या जाती – ब एनटी – बी २.५%
• भटक्या जाती – क एनटी – सी ३.५%
• भटक्या जाती – ड एनटी – डी २%
• सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग एसइबीसी २%
• एकूण ५२%

हा मराठा मुला-मुलींवर हा अन्याय आहे - विनायक मेटे

मराठा आरक्षणावर आज सुनावणी पार पडली. आजची सुनावणी स्थगित करत पुढील सुनावणी 15 मार्च रोजी होणार आहे. आजच्या सुनावणीदरम्यान देशातील ज्या-ज्या ठिकाणी आरक्षण 50 टक्क्यांच्यावर गेले, त्या सर्वांना नोटीस पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मराठा आरक्षण त्यादृष्टीने राज्य सरकारची ही चांगली बाजू म्हणता येईल. मात्र, नवी भरती प्रक्रिया आणि स्पर्धा परीक्षांबाबत सरकारने चकार शब्द काढलेला नाही, मराठा मुला-मुलींवर हा अन्याय आहे, अशी प्रतिक्रिया विनायक मेटे यांनी दिली.

राज्य सरकारची भूमिका योग्य - फडणवीस

गेल्या काही महिन्यांत राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात किती वेळा चुकीचे निर्णय घेतले आणि किती वेळा उशिरा निर्णय घेतले, या सगळ्या गोष्टींवर मी योग्य वेळी बोलणार आहे. आता मराठा आरक्षण टिकणे हे महत्त्वाचे आहे, अशी प्रतिक्रिया फडणवीस यांनी दिली. तसेच हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठासमोर गेलं पाहिजे, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे. ती अतिशय योग्य असल्याचेही ते म्हणाले.

विरोधकांनी राजकारण करू नये – नाना पटोले

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विरोधक राजकारण करत असल्याची टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे. मराठा आरक्षणाला राजकीय वळण देऊ नये. मराठा समाजाला आरक्षणात फायदा मिळावा, ही आमची भूमिका असल्याचे पटोले यांनी म्हटले. भाजपकडून याला राजकीय वळण देण्याचा प्रयत्न सुरू असून ते चुकीचे आहे. त्यावरून चुकीचे संकेत जात आहेत, असेही ते म्हणाले.

तेंव्हाच भाजपाचा रागरंग दिसला होता - सचिन सावंत

१०२ व्या घटनादुरूस्तीनंतर फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाचा केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयात बेकायदेशीर आहे, असे म्हणून मोदी सरकारने मराठा समाजाच्या व महाराष्ट्राच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे. ज्यावेळी रविशंकर प्रसाद हे राज्य सरकारच्या बैठकीला अनुपस्थित राहिले, तेंव्हाच भाजपाचा रागरंग दिसला होता, अशी प्रतिक्रिया कॉंग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी दिली आहे.

केंद्राने भूमिका स्पष्ट करावी - अशोक चव्हाण

आज मराठा आरक्षणा संदर्भात आज सुनावणी झाली आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात केंद्राची भूमिका ही संशयाची आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी जो कायदा राज्यात पास केला, त्यावर केंद्र सरकार आता प्रश्न उपस्थित करत आहे. त्यामुळे केंद्राने या संदर्भात भूमिका स्पष्ट करावी, अशी आमची मागणी आहे, अशी प्रतिक्रिया अशोक चव्हाण यांनी दिली.