महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / bharat

Shringar Gauri Case: शृंगार गौरी ज्ञानवापी प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा सुरू

शृंगार गौरी ग्यानवापी प्रकरणावरून देशभरात तापदायक वातावरण आहे. आजपासून या प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा सुरू होणार आहे. उन्हाळी सुट्या संपल्यानंतर सुनावणी सुरू करण्याचे आदेश जिल्हा न्यायाधीशांनी दिले होते. त्याचवेळी, आज हिंदू बाजूही व्हिडिओ लीकचे प्रकरण जिल्हा न्यायाधीशांसमोर मांडणार आहे.

By

Published : Jul 4, 2022, 9:33 AM IST

Shringar Gauri Gyanvapi case
शृंगार गौरी ज्ञानवापी प्रकरण

वाराणसी - आजपासून पुन्हा एकदा शृंगार गौरी ज्ञानवापी प्रकरणाची सुनावणी सुरू होणार आहे. 30 मे रोजी जिल्हा न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश यांनी ज्ञानवापी खटल्यात 7/11 अंतर्गत सुरू असलेली सुनावणी सुरू ठेवताना, उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमुळे 4 जुलै रोजी पुन्हा सुनावणी सुरू करण्याचे आदेश दिले आहे. त्यानंतर आज सकाळी ११ वाजल्यापासून या प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा सुरू होणार आहे. त्याचवेळी, आज हिंदू बाजूने व्हिडिओ लीकचे प्रकरण देखील जिल्हा न्यायाधीशांसमोर मांडले जाणार आहे. यासंदर्भात हिंदू पक्षाचे वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी यांनी सांगितले की, व्हायरल झालेल्या सर्वेक्षणाचा व्हिडिओ आम्ही न्यायालयासमोर ठेवू आणि त्यावर आक्षेप नोंदवणार आहे. त्यांनी सांगितले की 4 जुलै रोजी दुपारी 2 वाजल्यापासून जिल्हा न्यायाधीश अजय कुमार यांच्या न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

शृंगार गौरी ज्ञानवापी प्रकरण

राखी सिंग यांची संपूर्ण कायदेशीर केस हाताळणारे वकिल हरी शंकर जैन आणि विष्णू जैन आणि या प्रकरणी खटला दाखल करणार्‍या जितेंद्र सिंग यांना जितेन सिंग बिसेन यांची या प्रकरणातून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. याशिवाय विश्व वैदिक सनातन संघाच्या (राखी सिंह विरुद्ध राज्य सरकार आणि इतर प्रकरणे) ज्ञानवापीशी संबंधित जिल्हा न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या सर्व खटल्यांपैकी जुने प्रकरण रद्द केले जाणार आहेत. आता या सर्व प्रकरणांची कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी एडवोकेट मान बहादूर सिंग, एडवोकेट अनुपम द्विवेदी आणि एडवोकेट शिवम गौर यांना कळवण्यात आले आहे.

वास्तविक, शृंगार गौरीच्या नियमित भेटीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या 2021 च्या याचिकेवर सुनावणी करताना दिवाणी विभागाचे वरिष्ठ न्यायाधीश रवीकुमार दिवाकर यांनी 8 एप्रिल रोजी या प्रकरणात वकील आयुक्तांची नियुक्ती केली आणि या खटल्याच्या आयोगाच्या कार्यवाहीचे आदेश दिले आहे. ४ दिवस ज्ञानवापीचे व्हिडिओ सर्वेक्षण करून आयोगाने आपला अहवाल न्यायालयात सादर केला. यानंतर नवा वाद सुरू झाला आहे. ज्ञानवापी मशिदीची देखभाल करणार्‍या अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमिटीच्या वतीने न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती कारण हे प्रकरण योग्य नाही. यावर कोर्ट ७/११ अंतर्गत मुस्लिमांची बाजू ऐकत असून, सोमवारी यावर सुनावणी होणार आहे.

या प्रकरणी 30 मे रोजी उन्हाळी सुट्टी असल्याने पुन्हा 4 जुलै रोजी 7/11 अन्वये सुनावणी पुढे नेण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. ३० मे रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, फिर्यादीने दाखल केलेल्या दाव्याच्या ५२ मुद्यांपैकी मस्जिद बाजूचे वकील अभयनाथ यादव यांना केवळ ३६ मुद्यांपर्यंतच आपले म्हणणे मांडता आले आहे. यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी ४ जुलै ही तारीख निश्चित केली होती. वास्तविक, यापूर्वी या प्रकरणाची सुनावणी वरिष्ठ न्यायाधीश दिवाणी विभाग रवीकुमार दिवाकर यांच्या न्यायालयात सुरू होती. परंतु, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या मुस्लीम पक्षाच्या याचिकेवर न्यायालयाने प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन 20 मे रोजी वरिष्ठ न्यायाधीशांच्या न्यायालयात सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले होते.

हे संपूर्ण प्रकरण जिल्हा न्यायाधीश अजयकुमार विश्वेश यांच्या न्यायालयात वर्ग करण्यात आले असून या प्रकरणाची सुनावणी २३ मेपासून जिल्हा न्यायाधीश न्यायालयात सुरू आहे. सिव्हिल प्रोसिजर कोडच्या ऑर्डर 7/11 अंतर्गत केस कायम ठेवण्यायोग्य आहे की नाही यावर पहिली सुनावणी घेतली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वादीच्या दाव्याच्या योग्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत प्रतिवादी पक्षाने दाखल केलेल्या याचिकेवर प्राधान्याने सुनावणी करण्याचे आदेश जिल्हा न्यायाधीशांना दिले आहेत.

या प्रकरणात, 18 ऑगस्ट 2021 रोजी, नवी दिल्लीची रहिवासी राखी सिंह आणि बनारसच्या ४ महिला, लक्ष्मी देवी, रेखा पाठक, मंजू व्यास आणि सीता साहू यांनी ज्ञानवापी कॅम्पसमध्ये स्थित माता शृंगार गौरीची दररोज प्रार्थना केली आणि इतर पूजा केल्या. देवतांना सुरक्षित ठेवण्याच्या मागणीसाठी दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभागीय रविकुमार दिवाकर यांच्या न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला. फिर्यादीचे अपील ऐकून न्यायालयाने घटनास्थळाची स्थिती जाणून घेण्यासाठी वकील आयुक्त नेमण्याचे आदेश दिले होते.

हेही वाचा: ज्ञानवापी प्रकरण: आयोगाच्या कारवाईचा व्हिडिओ समोर, काय आहे वास्तव -या आदेशाविरोधात अंजुमन इंतेजामिया मसाजिदने दाखल केलेली याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध, प्रतिवादीच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि प्रार्थनास्थळ कायदा, 1991 च्या तरतुदींचा हवाला देऊन ज्ञानवापी मशीद परिसरात पूजा करण्याचा अधिकार मागणाऱ्या महिलांच्या याचिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी करताना सांगितले की, धार्मिक स्थळाचे स्वरूप तपासणे कायद्याने प्रतिबंधित नाही. प्रार्थना स्थळे (विशेष तरतुदी) अधिनियम 1991 धार्मिक स्थळाचे धार्मिक स्वरूप ओळखण्यास मनाई करत नाही.

हेही वाचा: ज्ञानवापी व्हिडिओ लीक प्रकरण: न्यायालयाने महिला याचिकाकर्त्यांकडून कमिशनचे व्हिडिओ पुरावे घेण्यास नकार दिला -वैदिक सनातन संघाचे आंतरराष्ट्रीय सरचिटणीस किरण सिंग यांनी ज्ञानवापी येथील दैनंदिन उपासनेच्या परवानगीसाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभाग जलदगती न्यायालयाने ८ जुलै रोजी सुनावणी निश्चित केली आहे. या दाव्यात प्रतिवादी पक्षाने खटल्याची प्रत मागितली आहे. त्याचवेळी सपा प्रमुख अखिलेश यादव, प्रसिद्ध खासदार असदुद्दीन ओवेसी आणि इतरांनी दिलेल्या वक्तव्यामुळे हिंदू समाजाच्या भावना दुखावल्याप्रकरणी न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या अर्जावर 5 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.

हेही वाचा -Umesh Kolhe Murder Case: उमेश कोल्हे हत्या प्रकरणांत सात आरोपींना अटक

ABOUT THE AUTHOR

...view details