गुजरात उच्च न्यायालयाकडून राहुल गांधींना दिलासा नाही! शिक्षेला स्थगिती मागणाऱ्या याचिकेवरील निकाल ठेवला राखून

‘मोदी आडनाव’ बदनामी प्रकरणात काँग्रेसचे राष्ट्रीय नेते राहुल गांधी यांना कोणतेही अंतरिम संरक्षण देण्यास गुजरात उच्च न्यायालयाने आज मंगळवार जी सुनावणी झाली. त्यामध्ये राहुल यांना अंतरिम संरक्षण देण्यास नकार दिला. न्यायमूर्ती हेमंत प्रच्छक यांनी राहुल गांधींच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीनंतर हा निर्णय येईल अशी शक्यता वर्तवली आहे.

अहमदाबाद (गुजरात) :न्यायमूर्ती हेमंत प्रच्छक यांच्या न्यायालयाने तक्रारदार पूर्णेश मोदी यांच्या वकिलाला सुरत सत्र न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध गांधींच्या फौजदारी पुनरीक्षण अर्जाला विरोध करणारी अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्याची परवानगी दिली होती. त्यांची शिक्षा स्थगित करण्याची त्यांची याचिका फेटाळली होती. हे प्रकरण 2 मे रोजी सुनावणीसाठी ठेवले होते. मोदी आडनावा'शी संबंधित केलेल्या टिप्पणीनंतर गुन्हेगारी मानहानीच्या खटल्यात दोषी ठरविण्यास स्थगिती मिळावी यासाठी राहुल यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी राहुल गांधी यांना सुरत येथील न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. या निर्णयानंतर राहुल यांना लोकसभेचे सदस्यत्वही गमवावे लागले.

29 एप्रिल रोजी सुनावणी झाली :सुरत सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या याचिकेवर गुजरात उच्च न्यायालयात २९ एप्रिल रोजी सुनावणी झाली. यादरम्यान न्यायालयाने राहुल गांधींचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांना २ मेपर्यंत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर आज मंगळवार, २ मे रोजी पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली. राहुल गांधी यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला, की ज्या कथित गुन्ह्यासाठी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे आणि त्यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे, तो गुन्हा गंभीर नाही आणि त्यात नैतिक गैरवर्तनाचाही समावेश नाही.

सुरत न्यायालयाने बंदी घालण्यास नकार दिला :सुरतच्या न्यायालयाने मोदी आडनावाशी संबंधित त्यांच्या टिप्पणीशी संबंधित गुन्हेगारी मानहानीच्या खटल्यात यापुर्वी त्यांची शिक्षा स्थगित करण्यास नकार दिला होता. यानंतर राहुल यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. एका न्यायाधीशाने या खटल्यातून स्वत:ला माघार घेतल्यानंतर आता या प्रकरणाची सुनावणी नवीन न्यायाधीश करत आहेत.

राहुल यांना कोणत्या प्रकरणात शिक्षा झाली ? :23 मार्च रोजी सुरतच्या न्यायालयाने 2019 मध्ये राहुल गांधींनी मोदी आडनावाबाबत केलेल्या टिप्पणीप्रकरणी निकाल दिला. न्यायालयाने त्याला कलम ५०४ अन्वये दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी न्यायालयाने काही दिवसांचा अवधीही दिला होता. यासोबतच त्यांना तात्काळ जामीनही देण्यात आला. राहुलने सुरत कोर्टात तीन याचिकाही दाखल केल्या होत्या, त्यापैकी एक कोर्टाने फेटाळली होती आणि दुसऱ्यावर 3 मे रोजी सुनावणी होणार आहे.

काय म्हणाले राहुल? :हे प्रकरण 2019 चे आहे. त्यावेळी लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी कर्नाटकातील कोलार येथे एका सभेत राहुल गांधी म्हणाले होते, 'सर्व चोरांचे आडनाव मोदी कसे काय?' या संदर्भात भाजपचे आमदार आणि गुजरातचे माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधी यांच्यावर मानहानीचा खटला दाखल केला होता. राहुल यांनी आपल्या वक्तव्याने संपूर्ण मोदी समाजाची बदनामी केल्याचा आरोप त्यांनी केला. राहुलविरुद्ध आयपीसी कलम ४९९ आणि ५०० (मानहानी) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

दिलासा मिळाला नाही तर काय? :सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर कोणत्याही न्यायालयात नेत्याला दोषी ठरवताच विधिमंडळ-संसदीय दर्जा जातो. त्यामुळे ती व्यक्ती पुढील सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरते. राहुल यांची खासदारकी गेली. कोर्टाकडून दिलासा मिळाला नाही तर राहुल 2024 आणि 2029 ची लोकसभा निवडणूक लढवू शकणार नाहीत.

हेही वाचा :Karnataka Assembly Elections 2023 : कर्नाटक विधानसभा निवडणूक 2023, काँग्रेसने जाहीर केला जाहीरनामा