Radia Tapes Case: रतन टाटा यांच्या विरोधात राडिया टेप्समध्ये सुप्रीम कोर्टात ८ वर्षांनंतर होणार सुनावणी

राडिया टेपचा वाद 2008-09 चा आहे. या वादात तत्कालीन राजकीय लॉबीस्ट नीरा राडिया यांचे उद्योगपती, पत्रकार, सरकारी अधिकारी आणि महत्त्वाच्या पदावरील लोकांशी झालेले फोनवरील संभाषण आयकर विभागाने टॅप केले होते. ( Radia Tapes Case ) यामध्ये उद्योगपती रतन टाटा आणि मुकेश अंबानी यांचे फोनही टॅप करण्यात आले होते.

नवी दिल्ली - देशातील बहुचर्चित नीरा राडिया टेप्स वादावर उद्योगपती रतन टाटा यांच्या गोपनीयतेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार आहे. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. ( Hearing against Ratan Tata in Radia Tapes ) रतन टाटा यांनी 2011 मध्ये सुप्रीम कोर्टात राडिया टेप्स प्रकरणात त्यांच्या गोपनीयतेचा हवाला देत याचिका दाखल केली होती आणि या टेप्स लीक करण्यात सहभागी असलेल्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 2014 मध्ये या प्रकरणावर शेवटची सुनावणी केली.

रतन टाटा-नीरा राडिया यांचे फोनवरील संभाषण टॅप करण्यात आले -नीरा राडिया कंपनी टाटा समूह आणि मुकेश अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडसाठी जनसंपर्काचे काम करत असे. परंतु, या टेप्स सार्वजनिक झाल्यानंतर ती प्रत्यक्षात या कंपन्यांसाठी कॉर्पोरेट ब्रोकर म्हणून काम करत असल्याचे स्पष्ट झाले. 2010 मध्ये नीरा राडियाच्या विविध उद्योगपती, पत्रकार, सरकारी अधिकारी यांच्याशी झालेल्या फोन संभाषणाच्या सुमारे 940 टेप्स मीडियासमोर लीक झाल्या होत्या. टेप्समध्ये ती आपल्या क्लायंट कंपन्यांच्या फायद्यासाठी राजकारणी आणि पत्रकारांचा कसा वापर करत होती हे दाखवले आहे. ( What is Niira Radia Tape Controversy ) या संवादानंतर 2G स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील नीरा राडिया यांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. या टेप्समध्ये उद्योगपती रतन टाटा यांच्याशी झालेल्या फोनवरील संभाषणाचाही समावेश होता.

राडियाने 9 वर्षात 300 कोटींची संपत्ती निर्माण केली - वाद वाढल्यानंतर या टेप्स तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारने ताब्यात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्या होत्या. सरकारने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते की, नीरा राडिया यांचे संभाषण आयकर महासंचालनालयाच्या निर्देशानुसार टेप करण्यात आले होते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अर्थ मंत्रालयाकडे तक्रार आल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. ज्यामध्ये राडिया यांच्यावर केवळ 9 वर्षात 300 कोटी रुपयांची कंपनी स्थापन केल्याचा आरोप आहे. नीरा राडिया या परदेशी गुप्तचर संस्थांच्या एजंट असून त्या देशविरोधी कारवायांमध्ये गुंतल्याचा आरोपही सरकारच्या वतीने करण्यात आला.

टाटा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सरकारकडून प्रत मागवली होती - त्याचवेळी, या प्रकरणात टाटा समूहाचे अध्यक्ष रतन टाटा यांनी ( 2011 ) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. टाटा यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले होते, की लीक हे त्यांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचा समावेश असलेल्या घटनेच्या कलम 21 अंतर्गत त्यांच्या जीवनाच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे. ऑगस्ट 2011 मध्ये रतन टाटा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सरकारकडून दाखल केलेल्या अहवालाची प्रतही मागितली होती. ज्यामध्ये टेप कसा लीक झाला हे सांगण्यात आले होते.

हेही वाचा -सोनाली फोगट मृत्यू प्रकरणात नवा खुलासा! मालमत्तेवर पीएची नजर होती असा वकिलांचा आरोप