चंदीगडहरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल यांनी चंदीगडवर हरियाणाच्या हक्कासाठी आणलेला ठराव हरियाणा विधानसभेत एकमताने ( Haryana Resolution on Chandigarh ) मंजूर करण्यात आला. विधानसभेच्या एकदिवसीय विशेष अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांच्या या प्रस्तावाला संपूर्ण सभागृहाने उघडपणे पाठिंबा दिला. यावेळी सर्व आमदारांनी पंजाबमधील चंदीगडबाबत मंजूर केलेल्या ठरावाचा निषेध केला. हरियाणा विधानसभेत मंगळवारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल यांनी चंदीगडवर हरियाणाच्या हक्कासाठी मांडलेला ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला.
विधानसभेच्या एकदिवसीय विशेष अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांच्या मनोहर लाल यांच्या प्रस्तावाला संपूर्ण सभागृहाने ( Haryana Assembly resolution ) एकमताने पाठिंबा दिला. चंदीगडवर हरियाणाचा अधिकार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले. मुख्यमंत्री मनोहर लाल यांनी पंजाबमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या हिंदी भाषिक गावांचा मुद्दाही विधानसभेत ( haryana punjab fight over chandigarh ) उपस्थित केला. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, हरियाणा विधानसभेचे हे विशेष अधिवेशन चंदीगडवर आपल्या हक्कासाठी आणलेला ठराव संमत करण्यासाठी बोलावण्यात आले आहे. विधानसभेत 3 तास झालेल्या चर्चेदरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या सुमारे 25 आमदारांनी या प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ आपली मते मांडली. सभागृहात ठराव मांडताना खालील बाबींवर चर्चा झाली-
राजधानीवर अजून तोडगा नाही - ठरावावर बोलताना मुख्यमंत्री मनोहर लाल म्हणाले की, फाळणीसाठी 23 एप्रिल 1966 रोजी नेमलेल्या शाह कमिशनने खरार ( Shah Commission on chandigarh ) प्रदेशातील हिंदी भाषिक गाव आणि चंदीगड हे हरियाणाला देण्याचे सांगितले होते. परंतु केंद्राने 9 जून 1966 रोजी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यामध्ये चंदीगडला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करून दोन्ही राज्यांची राजधानी बनवण्यात आली. यानंतर वेगवेगळे करार झाले, मात्र त्यावर तोडगा निघाला नाही. मुख्यमंत्री म्हणाले की, फाळणीच्या वेळी पंजाबने कांदुखेडा हे हिंदी भाषिक गाव पंजाबी भाषिक करून त्यात समाविष्ट केले होते. त्या गावातील लोकांना कोणती आश्वासने दिली होती ते कळत नाही. आज त्या गावातील लोकांना काहीच मिळाले नाही असे माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होत आहे.
'एसवायएलच्या अंमलबजावणीच्या आदेशाची वाट पाहत आहोत'- मुख्यमंत्री म्हणाले की, एसवायएलचे पाणी हरियाणाला नक्कीच मिळेल. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात लढा सुरू आहे. एसवायएलच्या निर्णयावर लवकरच सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंमलबजावणीचा आदेश काढला जाईल. जेणेकरून कालवा बांधण्याची जबाबदारी केंद्र, पंजाब किंवा इतर कोणत्याही संस्थेकडे जाईल. मुख्यमंत्री म्हणाले की, सतलज-यमुना लिंक कालव्याच्या बांधकामाद्वारे रावी आणि बियास नद्यांच्या पाण्यात वाटा देण्याचा हरियाणाचा हक्क ऐतिहासिक, कायदेशीर, न्यायिक आणि घटनात्मकदृष्ट्या प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित आहे. एसवायएल लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी सभागृहाने सात वेळा ठराव पारित केले आहेत. अनेक करार, करार, न्यायाधिकरणाचे निष्कर्ष आणि देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांमध्येही हरियाणाचा पाण्यावरील हक्क कायम ठेवण्यात आला आहे. 2002 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हरियाणाला एसवायएल पाणी मिळण्याबाबत निर्णय दिला होता. आता एसवायएलच्या अंमलबजावणीच्या आदेशाची प्रतीक्षा आहे.
बीबीएमबीमध्ये हरियाणाचे सदस्यत्व पूर्वीसारखेच राहिले पाहिजे -भाक्रा-बियास व्यवस्थापन मंडळात (बीबीएमबी) हरियाणा-पंजाबचे सदस्यत्व पूर्वीसारखेच राहिले पाहिजे. यासंदर्भात त्यांनी केंद्राला तीन पत्रे लिहिली आहेत. पहिले पत्र 19 एप्रिल 2021 रोजी, दुसरे पत्र 22 सप्टेंबर 2021 रोजी आणि तिसरे पत्र 1 मार्च 2022 रोजी लिहिले आहे. केंद्र सरकारने अलीकडे BBMB मध्ये माजी सदस्यांची केलेली नियुक्ती पंजाब पुनर्रचना कायदा, 1966 च्या नियमांविरोधात आहे. केंद्र सरकारने विद्युत विभागाऐवजी बीबीएमबी पाटबंधारे विभागात घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.