ग्वालियर -उच्च न्यायालयाच्या ग्वाल्हेर खंडपीठाने (Gwalior High Court) कथितपणे धर्मांतर करून धार्मिक संस्थांकडून विवाह प्रमाणपत्र मिळवण्याबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. कोणत्याही धार्मिक संस्थेला तरुण किंवा तरुणीचा धर्म बदलण्याचा अधिकार नसल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे रीतसर अर्ज केल्यानंतरच हे करता येईल. त्यामुळे आर्य मंदिरात लग्न करणाऱ्या राहुल आणि हिना यांचा विवाह (Hindu Muslim Marriage) न्यायालयाने रद्द (High Court declared marriage of conversion void) ठरवला आहे.
Gwalior HC Declared Marriage Of Conversion Void ग्वाल्हेर हायकोर्टाने धर्मांतराचा विवाह रद्द ठरवला - High Court Decision on Arya Samaj Marriage
ग्वाल्हेरच्या आर्य समाज मंदिरात धर्मांतर करून विवाहबद्ध झालेल्या राहुल आणि हिना खान यांचा हिंदू मुस्लिम विवाह (Hindu Muslim Marriage) ग्वाल्हेर खंडपीठाने (Gwalior High Court) रद्दबातल ठरवला आहे. कोणतीही धार्मिक संस्था कोणाचेही धर्मांतर करू शकत (High Court declared marriage of conversion void) नाही, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे रीतसर अर्ज करावा लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. वास्तविक मुस्लिम मुलगी हिना खानने आर्य समाज मंदिरात धर्म बदलून हिंदू मुलाशी लग्न केले आहे.
Gwalior HC Declared Marriage Of Conversion Void
हिंदू मुस्लिम विवाहावर उच्च न्यायालयाचा निर्णय : मुस्लिम धर्मातून हिंदू झालेल्या मुलीच्या प्रकरणात न्यायालयाने नारी निकेतनमध्ये राहणाऱ्या या मुलीची एका आठवड्याच्या आत तिथून सुटका करावी, असे म्हटले आहे. मुलगी प्रौढ असल्याने ती कुठेही जायला मोकळी आहे. जर मुलगी तिच्या पालकांसोबत जाण्यास तयार नसेल तर ती तिच्या प्रियकरासह देखील जाऊ शकते. यासोबतच उच्च न्यायालयाने राहुल आणि हिना खान यांच्या धर्मांतरानंतर झालेला विवाह रद्द ठरवला आहे. सध्या धर्म परिवर्तन करून केलेल्या विवाहावर हा आदेश लागू होणार आहे.
धार्मिक संस्था धर्म परिवर्तन करू शकत नाही : वास्तविक, ग्वाल्हेरचे रहिवासी राहुल यादव आणि हिना खान यांनी गाझियाबादमधील आर्य समाज मंदिरातून धर्मांतर करून विवाह प्रमाणपत्र मिळवले होते. दरम्यान, मुलीच्या कुटुंबीयांनी राहुलविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. राहुल आणि हिनाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले, पण हिना तिच्या पालकांसोबत जाण्यास तयार नव्हती. त्यानंतर तिला नारी निकेतन येथे पाठवण्यात आले. ग्वाल्हेर उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोणतीही धार्मिक संस्था कोणाचेही धर्मांतर करू शकत नाही. यासाठी धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर रितसर अर्ज सादर करावा लागणार आहे. यामध्ये दावे व हरकती ऐकून घेतल्यानंतरच जिल्हाधिकार्‍यांकडून धर्मांतराची परवानगी दिली जाणार आहे.