नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची एमएची पदवी सार्वजनिक करण्याची दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची मागणी गुजरात उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. एवढेच नाही तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची डिग्री जाणून घेण्यासाठी माहिती मागितल्याबाबत न्यायालयाने केजरीवाल यांना 25 हजारांचा दंड ठोठावला आहे. केजरीवाल यांच्या पदवीची माहिती देण्याचा केंद्रीय माहिती आयोगाचा आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.
अशिक्षित पंतप्रधान देशासाठी धोकादायक:गुजरात उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी ट्विट केले आहे. त्यांनी लिहिले की, देशाला त्यांच्या पंतप्रधानांनी किती शिक्षण घेतले हे जाणून घेण्याचा अधिकार नाही का? न्यायालयात पदवी दाखवण्यास त्यांनी कडाडून विरोध का केला जातोय? आणि त्याची पदवी पाहण्याची मागणी करणाऱ्यांना दंड होणार? हे काय होत आहे? देशासाठी अशिक्षित किंवा कमी शिक्षण झालेले पंतप्रधान अत्यंत धोकादायक आहेत.
गुजरात विद्यापीठाने दाखल केली होती याचिका:अरविंद केजरीवाल यांनी आरटीआय दाखल करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सुशिक्षित आहेत की त्यांच्याकडे पदवी आहे की नाही, अशी विचारणा केली होती. त्यांनी दिल्ली विद्यापीठ आणि गुजरात विद्यापीठातून मिळवलेल्या पदव्यांची माहिती मागवली होती. मात्र, गुजरात विद्यापीठाने या प्रकरणाला विरोध करत अरविंद केजरीवाल यांनी केलेल्या मागणीविरोधात गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.