अहमदाबाद -मोफत रेमडसेवीर वाटपाचे उल्लंघन करणारे गुजरात भाजपच्या अंगलट आले आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाने भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सी. आर. पाटील आणि अन्न आणि औषधी नियंत्रण आयुक्त यांना नोटीस बजावली आहे. भाजपने सुरतमध्ये मोफत रेमडेसिवीर वाटप केले होते. यावर आक्षेप घेत विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे आमदार परेश धनानी यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर गुजरात उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे.
गुजरातमध्ये अनेक ठिकाणी रेमडेसिवीरचा तुटवडा आहे. असे असले तरी भाजपने सुरतमधील पक्ष कार्यालयामधून ५ हजार मोफत रेमडेसिवीरचे वाटप केले होते. हे रेमडेसिवीर वाटपाचे नियोजन भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सी. आर. पाटील यांनी केले होते. या प्रकरणानंतर 5 हजारांचा साठा भाजप अध्यक्षाकडे कसा आला, असा गुजरातमधील विरोधी पक्षांनी सवाल केला आहे. दुसरीकडे एफडीआयच्या नियमांचे उल्लंघन असल्याचाही विरोधी पक्षांनी दावा केला आहे.
संबधित बातमी वाचा-'फडणवीसांनी रेमडेसिवीर आणि ऑक्सिजनसाठी दिल्लीत बसावे' - महसूल मंत्री बाळासाहोब थोरात
रेमडेसिवीरच्या पुरवठ्यात भाजपच्या कथित हस्तक्षेपावरून गुजरात आणि महाराष्ट्रात सध्या मोठे वादंग सुरू आहे. या मुद्द्यावरून भाजप आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांमध्ये आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी बघायला मिळत आहेत.
काय आहे मोफत रेमडेसिवीर इंजेक्शन वाटपाचे प्रकरण-
गेली काही सुरतमध्ये रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत सुरतमधील भाजप कार्यालयाकडून रेमडेसिवीरचे मोफत वाटप करण्यात येत आहे. ही इंजेक्शन घेण्यासाठी कोरोनाबाधितांच्या नातेवाईकांनी लांबलचक रांग लावली होती. ही रांग थेट अर्धा किलोमीटरपर्यंत गेली होती. गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी गुजरातला 3 लाख इंजेक्शन मिळणार असल्याचे जाहीर केले होते. तर गुजरात भाजपचे अध्यक्ष सी. आर. पाटील यांनी रुग्णालयाबाहेर भाजपचे कार्यकर्त्यांकडून गरजुंना मोफत इंजेक्शन देणार असल्याचे जाहीर केले होते.