नवी दिल्ली -केंद्र सरकारने ट्विटर, फेसबुक आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्ससाठी नवी नियमावली तयार केली होती. या नियमावलीप्रमाणे बदल लागू करण्यासाठीची सोशल मीडिया कंपन्यांना 25 मे पर्यंत मुदत दिली होती. ती मुदत संपल्यानंतर आज माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने सोशल मीडिया कंपन्यांना नवी नियमावली लागू केली नाही, अशी विचारणा पत्राद्वारे केली असून यासंदर्भातील माहिती मागितली आहे.
25 फेब्रुवारीला सरकारने "इंटरमेडिटरी गाईडलाईन्स अँड डिजिटल मीडिया इथिक्स कोड रुल्स 2021" ही नियमावली जाहीर केली होती. नवीन नियम लागू करण्यासाठी सोशल मीडिया कंपन्यांना तीन महिन्यांचा कालावधी दिला होता. मुदत संपल्यानंतरही फेसबुक, ट्विटर आणि इंस्टाग्राम सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अद्याप मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली गेली आहेत की नाही हे उघड झाले नाही. त्यामुळे आज म्हणजेच 26 मे रोजी सरकारने सोंशल मिडिया कंपन्यांना उत्तर मागितले आहे.
काय आहे नवी सोशल मीडिया नियमावली?
- सरकारने सोशल मीडियासाठी दोन श्रेणी तयार केल्या आहेत. यात पहिली श्रेणी म्हणजे सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी आणि दुसरी सिग्निफिकेन्ट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी आहे. मोठ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सला सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीमध्ये तर लहान सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सला सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीत ठेवले आहे. यात सिग्निफिकेन्ट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीसाठी कडक कायदे आहेत.
- सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी भारतात एक तक्रार निवारण व्यासपीठ करावं आणि अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. तक्रार 24 तासांत नोंद करावी आणि 15 दिवसांत तिचं निवारण करावे.
- संबंधित व्यासपीठ 24 तास सुरू असावं.
- प्रत्येक महिन्याला किती तक्रारी आल्या आणि किती तक्रारींवर कारवाई करण्यात आली, यासंदर्भातील एक अहवाल जमा करावा.
- एखाद्या युजरचे कंटेट हटवण्यात आले. तर यावेळी संबंधित युजरलाही आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार द्यावा.
- एखादी पोस्ट सर्वांत पहिल्यांदा कोणी पोस्ट केली. म्हणजेच कंटेटचा फर्स्ट ओरिजिनेटर कोण आहे, याबाबत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी सरकारला माहिती द्यावी. उदाहरणार्थ, देशाच्या अंखडतेविरोधात पसरवण्यात आलेल्या पोस्ट, ज्यात पाच वर्षाच्या शिक्षेचे प्रावधान आहे.
आतापर्यंत केवळ 'कू' या सोशल मीडिया कंपनीने तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नेमणूक केली आहे. त्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कंपनीने अशा प्रकारची नियुक्ती केली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तीन महिन्यांच्या कालावधीनंतरही दिलेल्या अटींची पूर्तता कंपन्यांनी केली नसल्यामुळे सरकारने नाराजी व्यक्त केली आहे.
