दोन अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार, गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत पालकांवरच उपस्थित केले प्रश्न

गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले, की मुख्यमंत्र्यांचे विधान हे तिरकारजन्य आहेत. नागरिकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही पोलीस आणि राज्य सरकारवर आहे.

पणजी -गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. दोन अल्पवयीन मुलींवर सामूहिक बलात्कार झाल्याच्या घटनेबाबत मुख्यमंत्री सावंत यांनी विधानसभेत वादग्रस्त विधान केले. रात्रीच्या वेळी मुली समुद्रकिनारी फिरत असतील तर त्यांच्या पालकांनी आत्मपरीक्षण करावे, असे मुख्यमंत्री सावंत विधानसभेत म्हणाले होते. त्यावरून विरोधी पक्षांनी मुख्यमंत्र्यांवर टीका करण्यास सुरुवात केली आहे.

गोव्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडल्याचे गोवा काँग्रेसचे प्रवक्ते अल्टोन डी कॉस्टा यांनी गुरुवारी सांगितले. पुढे ते म्हणाले, की आम्ही रात्री फिरण्यासाठी का घाबरावे? गुन्हेगारांनी तुरुंगात असायला पाहिजे. तर कायद्याचे पालन करणाऱ्या ग्राहकांनी मुक्तपणे बाहेर फिरले पाहिजे.

हेही वाचा-वैद्यकीय शिक्षणात ओबीसी वर्गाला 27 टक्के तर आर्थिक दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण

मुख्यमंत्र्यांना खुर्चीवर बसण्याचा अधिकार नाही

गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले, की मुख्यमंत्र्यांचे विधान हे तिरकारजन्य आहेत. नागरिकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही पोलीस आणि राज्य सरकारवर आहे. जर ते आम्हाला सुरक्षा देऊ शकणार नसतील, तर मुख्यमंत्र्यांना खुर्चीवर बसण्याचा अधिकार नाही.

हेही वाचा-राष्ट्रीय नेमबाजाजी स्पर्धेत जाणाऱ्या रायफल शूटरवर काळाचा घाला; कार अपघातात मृत्यू

प्रमोद सावंत काय म्हणाले होते?

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले, की आपण पोलिसांना थेट दोष देतो. मात्र, 10 तरुणी या समुद्रकिनारी पार्टी करण्यासाठी जातात. त्यामधील चार तरुणी रात्रभर समुद्रकिनारी राहतात. तर सहा तरुणी घरी परतात. मुद्रकिनाऱ्यावर दोन मुले आणि मुली रात्रभर होते. लहान मुलांनी विशेषत: अल्पवयीन मुलांनी समुद्रकिनारी वेळ घालवू नये. चारही आरोपींना अटक केल्याचा मुख्यमंत्री सावंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

वादग्रस्त विधान कामकाजातून वगळले..

दरम्यान, दोन मुलींवर बलात्कार करण्याच्या गुन्ह्यात चार आरोपी आहेत. तर एक सरकारी कर्मचारी आहे. सरकारी कर्मचाऱ्याने पोलीस असल्याचे सांगून दोन मुलींवर बलात्कार केला. विधानसभा अध्यक्ष राजेश पाटनेकर यांनी वादग्रस्त विधान हे सभागृहाच्या कामकाजामधून वगळले आहे.