अग्निपथमुळे सैनिकांचे भवितव्य अनिश्चित, ममतांची टीका; 'अंधकार पथ' म्हणून काँग्रेसने केली संभावना

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सोमवारी केंद्राला अग्निपथ, अल्पकालीन सशस्त्र दल भरती योजनेवर पुनर्विचार करण्याची सूचना केली. या योजनेच्या विरोधात अलीकडेच अनेक राज्यांमध्ये निषेधाची लाट उसळली होती.

कोलकाता/नवी दिल्ली: पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सोमवारी केंद्राला अग्निपथ, अल्पकालीन सशस्त्र दल भरती योजनेवर पुनर्विचार करण्याची सूचना केली. योजनेविरोधात अलीकडेच अनेक राज्यांमध्ये निषेधाची लाट उसळली होती.

"अग्निपथ योजनेतील सैनिकांचे भवितव्य अनिश्चित, केंद्राने निवृत्तीचे वय 65 वर्षे वाढवावे," अशी मागणी ममता बॅनर्जी यांनी पीटीआयशी बोलताना केली. दरम्यान, लष्करातील दिग्गज, तरुण आणि संसदेच्या समितीकडून "कोणत्याही सल्लामसलतीशिवाय" अग्निपथ योजना आणली आहे. त्याबद्दल मोदी सरकारची खिल्ली उडवत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मोहन प्रकाश यांनीही टीका केली. ते म्हणाले की केंद्र "कोणत्याही सल्लामसलतीशिवाय सुधारणा आणण्यासाठी ओळखले जाते". या योजनेला 'अंधकार पथ' (अंधार रस्ता) असे संबोधून त्यांनी या योजनेची संभावनी केली. दिल्लीतील पक्ष मुख्यालयात ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. यामुळे सुरक्षा यंत्रणा आणि तरुणांच्या जीवाला धोका निर्माण होईल, अशी टीकाही त्यांनी केली.

प्रकाश यांनी पक्षाच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आणि सांगितले की सोमवारी काँग्रेसने अग्निपथच्या विरोधात सुमारे 3,500 मतदारसंघात निषेध केला. केंद्र सरकारला ही योजना मागे घेण्याचे आवाहन केले. संरक्षण क्षेत्रातील "खाजगीकरण" केल्याबद्दल मोदी सरकारवर आणखी हल्ला चढवत प्रकाश म्हणाले: "लष्कराशी संबंधित संस्थांचे खाजगीकरण केले जात आहे. मोदी सरकारने 41 आयुध कारखान्यांचे खाजगीकरण केले होते. DRDO कमकुवत झाले आहे. हे थांबवले पाहिजे."

"मोदीजी हे पाकिस्तानचे पंतप्रधान आणि चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांचे मित्र आहेत. सीमेवर परिस्थिती गंभीर आहे. याचा परिणाम म्हणजे आमच्या सीमा धुमसत आहेत," असेही ते म्हणाले. या योजनेला विरोध केल्यामुळे अटकेत असलेल्या सर्व तरुणांची सुटका करावी, अशी विनंती प्रकाश यांनी सरकारला केली. त्यांना ताब्यात घेण्याऐवजी सरकारने त्यांच्याशी चर्चा करावी, असे ते म्हणाले.