नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने सोमवार, 21 जूनपासून 18 ते 44 वर्षे वयोगटातील व्यक्तींचे मोफत लसीकरण करण्याची घोषणा केली होती. त्याची सुरुवात आजपासून होणार आहे. राज्यांना पुरेशा प्रमाणात लसीचा साठा उपलब्ध व्हावा, याकडे सरकारचे लक्ष आहे.केंद्र सरकार लसउत्पादकांकडून उपलब्ध लसमात्रांपैकी 75 टक्के मात्रा खरेदी करून त्यांचा राज्यांना पुरवठा करणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 7 जून रोजी आपल्या भाषणात मोफत लस देण्याची मोठी घोषणा केली होती. विरोधी पक्षाकडून टीका झाल्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला होता. केंद्र सरकारने 8 जून रोजी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती आणि 21 जूनपासून लसींच्या खरेदीचे संपूर्ण काम केंद्र सरकारकडे असेल, असे सांगितले होते. लोकसंख्या, रुग्ण आणि लसीकरणाचा वेग या बाबी लक्षात घेऊन केंद्र सरकार राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना लस पुरवेल.
एक डोसवर 150 रुपयांपर्यंत सेवा शुल्क -
नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार भारत सरकार उत्पादित डोसपैकी 75% डोस खरेदी करेल आणि ही लस राज्यांना मोफत दिले जातील. तर उर्वरित 25% लस खासगी रुग्णालया दिली जाईल. 150 रुपये अतिरिक्त सेवा शुल्क समाविष्ट करून रूग्णालये सामान्य नागरिकांना ही लस देऊ शकतात. नियमांनुसार रुग्णालये यापेक्षा अधिक सेवा शुल्क आकारू शकत नाहीत.