लखनऊ - कोविशिल्डचा डोस घेतल्यानंतरही शरिरात प्रतिपिंड म्हणजे अँटीबॉडीज तयार न झाल्याने एका व्यक्तीने सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया, जागतिक आरोग्य संघटना (डब्ल्यूएचओ) आणि भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेविरोधात (आयसीएमआर) कोर्टात अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जावर कोर्टाने संबंधित पोलीस ठाण्याकडून अहवाल घेतला असून पुढील सुनावणी 2 जुलै रोजी करण्याचे आदेश दिले आहेत. लस घेतल्यानंतर शरिरात अँटीबॉडीज(प्रतिपिंड) तयार झाल्या नाहीच, तर सामान्य प्लेटलेट्सदेखील कमी झाल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे.
फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 156 (3) अन्वये दाखल केलेल्या या अर्जात, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण महासंचालक, जागतिक आरोग्य संघटनेचे प्रतिनिधी, आयसीएमआरचे महासंचालक, आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश हेल्थ मिशनचे संचालक आणि लखनऊच्या गोविंद हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटरचे संचालक यांनाही पक्षकार करण्यात आले आहे. प्रताप चंद्रा यांनी न्यायालयात हा अर्ज दाखल केला आहे.
प्रताप चंद्रा यांनी कोविशिल्ड लसीचा पहिला डोस 8 एप्रिल 2021 रोजी गोविंद रुग्णालयात घेतला होता. दुसरा डोस 28 दिवसांनी घ्यायचा होता. परंतु यातच सरकारकडून दोन्ही डोसमधील अंतर वाढवण्यात आले. दुसरा डोस 12 आठवड्यांनंतर मिळेल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. लस घेतल्यानंतर प्रकृती बिघडल्याने चंद्रा यांनी 25 मे 2021 रोजी अँटीबॉडी चाचणी केली. तेव्हा अँटीबॉडीज तयार झाल्या नसून उलट सामान्य प्लेटलेट्स देखील कमी झाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. लसीच्या नावाखाली त्यांच्या आयु्ष्यासोबत छेडछाड केली गेली असून ही सरासरी फसवणूक आहे, असे चंद्रा यांनी म्हटलं आहे.