पत्नीविरोधात बळजबरीने शारीरिक संबंध ठेवल्यास वैवाहिक बलात्कार नाही- उच्च न्यायालय

अधिवक्ता वाय. सी. शर्माच्या माहितीनुसार छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने पती आणि पत्नीच्या शारीरिक संबंधावर महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. जर पती आणि पत्नी हे कायद्यानुसार विवाहित असेल तर पत्नी हे पतीविरोधात बलात्कार झाल्याची तक्रार करू शकत नाही.

हैदराबाद - पती-पत्नीमध्ये शारीरिक संबंध किती मर्यादेपर्यंत असावेत, याबाबत एकाच महिन्यात तीन उच्च न्यायालयांचे निकाल समोर आले आहेत. जर पत्नीने पतीविरोधात शारीरिक बळजबरीची तक्रार केली तर कलम 376 नुसार (बलात्काराची शिक्षा) गुन्हा ठरणार नसल्याचे छत्तीसगड न्यायालयाने म्हटले आहे.

अधिवक्ता वाय. सी. शर्मांच्या माहितीनुसार छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने पती आणि पत्नीच्या शारीरिक संबंधावर महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. जर पती आणि पत्नी हे कायद्यानुसार विवाहित असेल तर पत्नी हे पतीविरोधात बलात्कार झाल्याची तक्रार करू शकत नाही. वैवाहिक बलात्कार हे अन्य देशामध्ये गुन्हा आहेत. भारतामध्ये तशी कोणतीही तरतूद नसल्याचे छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

हेही वाचा-कोरोनाची दुसरी लाट संपेना; 24 तासात आढळले नवे 46,164 रुग्ण

नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले, की पतीने पत्नीच्या विरोधात बळजबरीने शारीरिक संबंध ठेवणे हे बेकायदेशीर नाही. मुंबईचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय घरात म्हणाले की, पतीने इच्छेविरोधात शारीरिक संबंध ठेवल्याचा महिलेने आरोप केला होता. मात्र, या महिलेची तक्रार कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही. पतीने काही अवैध केले, असे म्हणता येणार नाही. महिलेने तक्रारीत म्हटले, की गेल्या वर्षी 22 नोव्हेंबरला विवाह झाला होता. विवाहानंतर पती आणि त्यांच्या कुटुंबाने बंधने लावण्यास सुरुवात केली होती. पतीने विवाहानंतर एका महिन्याने इच्छेविरोधात शारीरिक संबंध ठेवले होते.

हेही वाचा-मलाबार नौदल सरावात भारतासह चार देशांचा सहभाग; चीनकडून तिबेटमध्ये युद्धसराव

महिलेच्या तक्रारीवर न्यायालयाने हा दिला निकाल-

न्यायाधीस घरत म्हणाले, की सासरच्या लोकांनी हुंड्याची मागणी केल्याचा महिलेने आरोप केला आहे. मात्र, किती हुंडा मागितला आहे, याची माहिती दिली नाही. तरुणीला पक्षाघात झाला ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. मात्र, त्यासाठी पती आणि त्याच्या कुटुंबाला जबाबदार ठरविले जाऊ शकत नाही. प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी आरोपींना ताब्यात घेण्याची आवश्यकता नाही.

केरळच्या न्यायालयाने हा दिला होता निकाल

केरळ उच्च न्यायालयाने म्हटले होते, की वैवाहिक बलात्कार हा घटस्फोटाचा दावा करण्याचा चांगला आधार होऊ शकतो. मात्र, कायद्यानुसार गुन्हा ठरत नाही. ती क्रुरतेच्या प्रकारात मोडते. अशा वागणुकीकरता दंड केला जाऊ शकत नसल्याचे केरळच्या उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

हेही वाचा-जातीनिहाय जनगणेवरून बिहारमध्ये राजकारण: भाजपने पक्षांतर्गत मतभेद सोडवावेत- उपेंद्र कुशवाह