बेंगळुरू ( कर्नाटक ) : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांसाठी, सार्वजनिक ठिकाणी जातीय गैरवर्तन करणे आवश्यक आहे, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटले ( hurling of abuse has to be in public place: HC ) आहे. एका व्यक्तीविरुद्धचा प्रलंबित खटला न्यायालयाने फेटाळून लावला कारण असे आढळून आले की, कथित गैरवर्तन एका इमारतीच्या तळघरात केले गेले होते, जिथे फक्त पीडित मुलगी आणि तिचे सहकारी उपस्थित होते.
2020 मध्ये घडलेल्या कथित घटनेत, रितेश पायस याने मोहनला एका इमारतीच्या तळघरात जातिवाचक शिवीगाळ केली. जिथे तो इतर लोकांसह काम करत असे. इमारतीचे मालक जयकुमार आर. नायर यांनी या दोघांना कामावर घेतले होते. न्यायमूर्ती एम नागप्रसन्ना यांनी 10 जून रोजी दिलेल्या आपल्या निकालात म्हटले आहे की, "वरील विधानांचे वाचन केल्यास दोन घटक दिसून येतील- एक म्हणजे इमारतीचे तळघर हे सार्वजनिक ठिकाण नव्हते आणि दुसरे, तेथे उपस्थित असल्याचा दावा करणाऱ्या इतर व्यक्ती होत्या. केवळ तक्रारदार आणि जयकुमार आर. नायरचे इतर कर्मचारी किंवा तक्रारदाराचे मित्र होते.
"स्पष्टपणे, सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सार्वजनिक ठिकाणी गैरवर्तन झाले नाही. जे सध्याच्या प्रकरणात कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी योग्य नाही," असे न्यायालयाने म्हटले. याशिवाय या खटल्यात इतरही घटक होते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आरोपी रितेश पायस याचा इमारतीचे मालक जयकुमार नायर याच्याशी वाद झाला आणि त्याने इमारतीच्या बांधकामाला स्थगिती दिली होती. न्यायालयाने म्हटले की, दोघांमधील वादाचा मुद्दा फेटाळता येणार नाही कारण तो घटनांच्या साखळीतील स्पष्ट दुवा दर्शवितो.