हैदराबाद -राष्ट्रीय जनता दलाचे सर्वेसर्वा आणि बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांना पाच वर्षाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. दोरंडा कोषागारा प्रकरणात 139.35 कोटी रुपयांची बेकायदेशीर रक्कम काढण्यात आली होती. याप्रकरणी सीबीआय न्यायालयाने 15 फेब्रुवारीला लालू यादव यांना दोषी ठरवले होते. त्यांच्या शिक्षेवर आज ( सोमवारी ) सुनावणी पार पडली. त्यावेळी न्यायालयाने पाच वर्षांची शिक्षा आणि 60 लाखांचा दंड लालू प्रसाद यादव यांना ठोठावला आहे.
गेल्या तीन दशकांपासून बिहारच्या राजकारणात लालूप्रसाद यादव यांचा प्रभाव आहे. प्रत्येक संधीचे भांडवल करण्यात लालूंचा हात कोणीही पकडू शकत नाही. चारा घोटाळ्याप्रकरणी तुरुगांत जाण्यापासून ते जामीन मिळणे आणि तुरुंगातून सुटका होण्यापर्यंतचे त्यांचे किस्से रंजक आहेत. असाच एक किस्सा आहे 1999 सालचा.
पाटण्यातील बेऊर तरुगांतून लालू प्रसाद यादव बाहेर आले होते. तेव्हा त्यांच्या समर्थकांनी जल्लोषात त्यांची हत्तीवरुन मिरवणूक काढली होती. हा विषय खूप गाजला होता. त्यानंतर चारा घोटाळ्यासंबधित देवघर कोषागार खटल्याच्या सुनावणीवेळी लालूंनी विशेष सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश शिवपाल सिंह यांना 'हुजूर, जामीन मिळाला पाहिजे,' अशी मागणी केली होती. त्यावर बोलताना न्यायाधीश म्हणाले, 'तुम्हाला यासाठी जामीन दिला जावा, की त्यानंतर तुम्ही हत्तीवरुन सर्व शहरात फिरु शकाल.'
पहिले प्रकरण, 37.7 कोटींची चारा घोटाळा
लालू प्रसाद यादव यांना 2013 साली चारा घोटाळा संबंधित चाईबासा ट्रेझरी प्रकरणात न्यायालयाने शिक्षा सुनावली होती. सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने लालूंसह 45 जणांवर चाईबासा कोषागारातून 37.70 कोटी रुपये बेकायदेशीरपणे रक्कम काढल्याप्रकरणी 30 सप्टेंबर 2013 रोजी दोषी ठरवले होते. त्यानंतर 3 ऑक्टोबर 2013 रोजी न्यायालयाने या प्रकरणी शिक्षा सुनावली होती. त्यात लालूप्रसाद यांना 5 वर्षाची शिक्षा झाली होती.
दुसरे प्रकरण, 84.5 लाखांचा चारा घोटाळा
देवघर कोषागारातून 84.5 लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी 23 डिसेंबर 2017 रोजी लालू प्रसाद यांना दोषी ठरवण्यात आले होते. त्यात लालूप्रसाद यांना साडेतीन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. तसेच, त्यांना पाच लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला होता.