हैद्राबाद : UNESCO नं नुकतंच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारांवरील आंतरराष्ट्रीय करारातील जमीन अधिकारांच्या अंमलबजावणीबाबत 'जनरल कॉमेंट-26' नावाचं निवेदन जारी केलंय. या निवेदनात, युनेस्कोनं जगभरातील सरकारांनी जमिनीच्या हक्कांचं संरक्षण करण्यासाठी त्यांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्याच्या महत्त्वावर भर दिला आहे. जमिनीच्या हक्कांचं उल्लंघन सातत्यानं वाढत असल्यानं या विकासाचं महत्त्व वाढलं आहे.
जमिनीच्या अधिकारांचं महत्त्व :पृथ्वी, मानवी अस्तित्वाचा प्राथमिक स्त्रोत असल्यानं, जमिनीच्या अधिकारांचं महत्त्वपूर्ण महत्त्व अधोरेखित करतं. त्यामुळं जमिनीचा हक्क मानवी जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत हक्कांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आला आहे. 1948 च्या UN मानवी हक्कांच्या घोषणेपासून ते 2018 मधील शेतकरी हक्क जाहीरनाम्यापर्यंत, जमिनीच्या हक्कांची मान्यता कायम आहे. विविध आंतरराष्ट्रीय करार, करार, नियम घोषणांनी जमिनीचा हक्क मान्य केला आहे. या मान्यतेच्या आधारे, संयुक्त राष्ट्रांनी 1966 मध्ये आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय करार स्वीकारलाय. ही वचनबद्धता भारतानं आधीच मान्य केली आहे.
जनहित महत्त्वाचं :मानवी हक्कांच्या सार्वत्रिक जाहीरनाम्यात व्यक्त केल्याप्रमाणं, प्रत्येक व्यक्तीला जमिनीचा मालकी हक्क आहे. कुणाचाही जमिनीचा हक्क मनमानीपणं काढून घेऊ नये, असं त्यात स्पष्टपणे नमूद केलं आहे. हे तत्त्व भारतीय राज्यघटनेत सुरुवातीला मूलभूत अधिकार म्हणून समाविष्ट करण्यात आलं होतं. नंतर त्याचं घटनात्मक अधिकारात रूपांतर झालं.
जमिनीचे हक्क :जमिनीचा अधिकार विविध आंतरराष्ट्रीय करारांमध्ये विविध स्वरूपात अंतर्भूत करण्यात आला आहे. आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय कराराच्या अनेक तरतुदींमध्ये जमिनीचे हक्क पुढे ठळक केले आहेत. अन्न सुरक्षा, सार्वत्रिक गृहनिर्माण, शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, प्रदूषणमुक्त वातावरण, सभ्य राहणीमानासह निरोगी जीवन, सांस्कृतिक उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्याचं स्वातंत्र्य, स्वयंनिर्णयाचा अधिकार यांसाठी युनेस्को प्रयत्न करते. जमिनीचा वापर नियंत्रणामध्ये समान संधी प्रदान करण्याच्या महत्त्वावर जोर देतं. असा युक्तिवाद केला जातो की जमीन व्यवस्थापनाचे विद्यमान नमुने, वापर या करारावर आधारित अधिकारांच्या प्राप्तीमध्ये अडथळा आणतात. जलद शहरीकरण, जमिनीच्या मूल्यांमध्ये होणारी वाढ, विविध क्षेत्रांतील जमिनीची वाढती मागणी, योग्य कायदे, संघटित तरतुदींच्या अभावामुळं पर्यावरणातील बदल यासारख्या घटकांमुळं या समस्या अधिकच चिघळल्या आहेत.
भूसंपादन कायदेशीर :सरकार अनेकदा प्रकल्प, उद्योग, सार्वजनिक हित, विकास कार्यक्रमांसह विविध कारणांसाठी जमीन संपादित करतं. सरकारनं लादलेल्या भूसंपादनामुळं जे लोक आपली जमीन गमावतात त्यांना अनेकदा महत्त्वपूर्ण आव्हानांना सामोरे जावं लागतं. भूसंपादन कायदेशीर असावं. कायद्यात सार्वजनिक हित स्पष्टपणे नमूद केलं पाहिजे. जमिनीच्या संपादनाची हमी देण्यासाठी, सार्वजनिक वापराचं फायदे जमीन मालकांच्या हानीपेक्षा जास्त असणं आवश्यक आहे. शिवाय, भरपाई प्रदान करणं आवश्यक आहे. पुनर्वसनाच्या आंतरराष्ट्रीय मानकांचं पालन करणं आवश्यक आहे. भारतानं 2014 मध्ये आपल्या भूसंपादन कायद्यात या मानकांची पूर्तता करण्यासाठी सुधारणा केली, परंतु अंमलबजावणीची आव्हानं कायम आहेत, ज्यामुळं बाधित व्यक्तींसाठी अपुरी भरपाई, पुनर्वसनाचे आरोप आहेत. जमिनीच्या हक्कांचे संरक्षण हे जमिनीचं योग्य दस्तऐवज आणि सरकारी नोंदणीवर अवलंबून असतं.
जमीनीसाठी चांगलं धोरण : जमीन अतिक्रमण किंवा सरकारी जप्तीसाठी असुरक्षित असते. परिणामी, जमिनीच्या हक्कांचे संरक्षण करताना मालमत्तेचं व्यवहार सुलभ करण्याच्या उद्देशानं, आधुनिक ज्ञानाचा वापर करून, जमिनीच्या सीमारेषा निश्चित करण्यासाठी, अधिकार नियुक्त करण्याचं जागतिक प्रयत्न सुरू आहेत. युनेस्को स्पष्ट करतं की अधिकार-अनुदान कार्यक्रमांमुळं असुरक्षित लोकांचं, विशेषत: गरीबांचं नुकसान होऊ नये. आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय करारात नमूद केलेल्या जमिनीच्या अधिकारांचा सर्वांना उपभोग घ्यायचा असेल, तर सर्वसमावेशक जमीन सुधारणा आवश्यक आहेत. गरीब, उपेक्षितांना जमिनीचं पुनर्वितरण हे भूक, गरिबी निर्मूलनाच्या दिशेनं एक महत्त्वाचं पाऊल आहे. मात्र, आपल्या देशात जमीन सुधारणा अपूर्ण आहेत. भूमिहीन ग्रामीण गरीब शेतकरी कुटुंबांना जमिनीचा काही भाग दिला पाहिजे.
व्यावसायीकरणामुळं जमिनीवर दबाव :त्यासाठी भूमी हक्क कायदा करण्याचे प्रयत्न सुरुवातीला हाणून पाडले गेले. जमिनीचे हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी उत्तम भूप्रशासन असायला हवं. जमिनीशी संबंधित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी गरिबांना मोफत कायदेशीर मदत दिली जावी. आपल्या देशात जमिनीच्या चांगल्या प्रशासनासाठी बरेच काही करणे बाकी आहे. गेल्या दहा वर्षांत तेलुगू राज्यांमध्ये अनेक प्रयत्न केले गेले आहेत. तथापि, अपेक्षित परिणाम साध्य करण्यासाठी आणखी प्रयत्न करणं आवश्यक आहे. जमिनीच्या हक्काचं उल्लंघन झाल्यास न्याय मिळण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी. चालू घडामोडींच्या प्रकाशात, युनेस्कोनं सर्व देशांना जमिनीच्या अधिकारांच्या संरक्षणासाठी प्रशासकीय, कायदेशीर प्रणाली स्थापन करण्याचं आवाहन केलं आहे. ज्यामध्ये जमिनीचे कायदे, धोरणांचा वेळोवेळी आढावा घेतला जात आहे. जलद विकास, व्यावसायीकरणामुळं जमिनीवर मोठा दबाव येतो, अधिकारांचं उल्लंघन होण्याचा धोका वाढतो, प्रभावी कायदेशीर चौकट, जमिनीच्या हक्कांचं संरक्षण करण्यासाठी कार्यक्षम प्रणालींच्या तातडीच्या गरजेवर भर दिला जातो.
हेही वाचा -
Declining Democratic Values : लोकशाही मूल्यांवर संसदेच्या विशेष अधिवेशनात चर्चा होणार का? वाचा विशेष लेख
