नवी दिल्ली - सध्याच्या परिस्थितीत इंधन दरवाढीने सामान्यांचे बजेट कोसळले असताना केंद्र सरकारकडून कोणताही दिलासा मिळणार नाही. याबाबतची स्पष्ट माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. मागील युपीए सरकारने सरकारी तेल कंपन्यांना बाँड जारी केले होते. या बाँडचे पैसे आणि व्याजदर द्यावे लागत असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, की गेल्या 5 वर्षांमध्ये केंद्र सरकारने तेल बाँडच्या व्याजापोटी 60 हजार कोटी रुपये भरले आहेत. तरीही अजून 1.30 लाख कोटी बाकी आहेत. जर ऑईल बाँडचा हा भार नसता तर मी इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याच्या स्थितीत असते, असे सीतारामन यांनी माध्यमांना सांगितले.
हेही वाचा-मोदी सरकारने गाढ झोपेतून जागे व्हावे- अफगाणिस्तानमधील स्थितीवरून काँग्रेसची बोचरी टीका
आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये महागाईचे प्रमाण ठरवून दिलेल्या मर्यादेत राहणार
महागाईचे प्रमाण 4 टक्क्यापर्यंत ठेवण्याचे बंधन आरबीआयला घालून देण्यात आले आहे. आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये महागाईचे प्रमाण हे 4 टक्क्यांहून कमी राहिल, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी म्हटले. येत्या काळात महसुलाचे प्रमाण वाढले, असा विश्वासही निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केला. गेल्या काही महिन्यांत जीएसटी आणि प्रत्यक्ष करात सुधारणा झाली आहे. मागणी वाढविल्याने बाजारात चलनाची तरलता पुरेशा आहे. येत्या सणादरम्यान कर्जाचे प्रमाण वाढण्याची अपेक्षा असल्याचेही सीतारामन यांनी सांगितले.