Union Budget 2023 : मी देखील मध्यमवर्गीय आहे; अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी निर्मला सीतारमण यांची स्पष्टोक्ती

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी 2023 चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी मध्यमवर्गीयांच्या संदर्भात मोठे विधान केले आहे. त्या म्हणाल्या की, केंद्रातील मोदी सरकार गरिबांच्या उन्नतीसाठी सतत प्रयत्नशील आहे. सरकार यापुढेही हा प्रयत्न सुरू ठेवणार असल्याचे सीतारमन यांनी सांगितले. 1 फेब्रुवारीला अर्थमंत्री मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन म्हणाल्या की, त्यांना मध्यमवर्गाच्या दबावाची जाणीव आहे. मात्र त्याचवेळी सध्याच्या सरकारने त्यांच्यावर कोणताही नवा कर लादला नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. निर्मला सीतारमन 1 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत 2023-24 साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. सरकार आयकर मर्यादा वाढवेल आणि मध्यमवर्गीय करदात्यांना आणि इतरांना दिलासा देईल, अशी अपेक्षा आहे. तर निर्मला सीतारामन यांचा हा पाचवा अर्थसंकल्प असेल.

सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार : कार्यक्रमाला संबोधित करताना त्या पुढे म्हणाल्या की, केंद्र सरकारने त्यामुळे मध्यमवर्गावर कोणताही नवीन कर लादलेला नाही. 1 फेब्रुवारीला अर्थमंत्री केंद्र सरकारचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर करणार आहेत. आशा व्यक्त केल्या जात आहेत की 2023-24 या आर्थिक वर्षात सरकार आयकर स्लॅबमध्येही बदल करेल. त्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे.

सरकारने कोणताही नवीन कर लावला नाही :अर्थमंत्री सीतारमन म्हणाल्या की, 'मी देखील मध्यमवर्गीय आहे, त्यामुळे मी मध्यमवर्गीयांचा दबाव समजू शकते. सीतारमन पुढे म्हणाल्या की, सध्याच्या सरकारने मध्यमवर्गावर कोणताही नवीन कर लादलेला नाही. तसेच, त्या म्हणाल्या की, 5 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न आयकरातून मुक्त होणार आहे.

मध्यमवर्गीयांची लोकसंख्या वाढत आहे :यावेळी अर्थमंत्री म्हणाल्या की, सरकारने 27 शहरांमध्ये मेट्रो रेल्वेचे जाळे विकसित करणे आणि 100 स्मार्ट शहरे बनवणे यासारखी अनेक पावले उचलली आहेत. मध्यमवर्गीयांसाठी सरकार आणखी काही करू शकते, अशी ग्वाही अर्थमंत्र्यांनी दिली. कारण त्यांची लोकसंख्या वाढत आहे आणि आता हा वर्ग खूप मोठा झाला आहे. निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, मला त्यांच्या समस्या चांगल्या प्रकारे समजतात. सरकारने त्यांच्यासाठी खूप काही केले आहे आणि यापुढेही करत राहील.

कर प्रणालीत काय बदल होणार? : मोदी सरकारचा हा अर्थसंकल्प 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा शेवटचा आणि पूर्ण अर्थसंकल्प असेल. यानंतर, पुढील वर्षी फेब्रुवारी 2024 मध्ये सरकार जो अर्थसंकल्प सादर करणार आहे तो अंतरिम अर्थसंकल्प असेल. अशा स्थितीत निवडणुकीपूर्वी सरकार जनतेला अनेक सवलती देऊ शकेल, अशी अपेक्षा आहे. तसेच संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची तारीख अखेर जाहीर झाली आहे. ३१ जानेवारीपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेश सुरू होणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहात आर्थिक सर्वेक्षणही मांडले जाणार आहे.