Fiber Net scam case : फायबरनेट घोटाळ्याप्रकरणी चंद्राबाबू नायडूंना 30 नोव्हेंबरपर्यंत दिलासा

Fiber Net scam case : फायबरनेट घोटाळ्याप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांना सर्वोच्च न्यायालयानं 30 नोव्हेंबरपर्यंत अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिलंय. न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी यांच्या खंडपीठासमोर आज नायडूंच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू झाली.

नवी दिल्ली Fiber Net scam case: फायबरनेट घोटाळ्याप्रकरणी आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या अटकपूर्व जामीन याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठानं या प्रकरणाची सुनावणी 30 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केलीय. खंडपीठाने सांगितले की, 'नायडूंच्या आणखी एका प्रकरणाचा निर्णय दिवाळीनंतर घ्यायचा आहे. त्यामुळं खंडपीठानं निर्णय राखून ठेवला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 30 नोव्हेंबरला होणार आहे.

330 कोटी रुपयांचं कंत्राटं : फायबर नेट प्रकरणी सीआयडीनं नायडूंविरोधात एफआयआर नोंदवला आहे. तो रद्द करण्यासाठी नायडू यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, ती फेटाळण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत नायडूंनी आपल्या कंपनीला 330 कोटी रुपयांची कंत्राटं दिल्याचा आरोप सीआयडीनं केलाय. त्यामुळं राज्याचं मोठे नुकसान झालं आहे. तसंच कंपनीच्या कामात अनियमितता आढळून आली.

नायडू यांच्याविरुद्ध पाच प्रकरणांचा तपास :नायडू यांच्याविरोधात पाच प्रकरणांची चौकशी सुरू असून, त्यातील सर्वात मोठा स्किल डेव्हलपमेंट घोटाळा आहे. चंद्राबाबू नायडू यांच्याविरुद्ध गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी) पाच प्रकरणांचा तपास करत आहे. यात अवैध दारू दुकानांना परवाने देण्याच्या 'दारू घोटाळ्या'चाही समावेश आहे. ज्यामध्ये एजन्सीनं 31 ऑक्टोबर रोजी नायडू यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. याशिवाय कौशल्य विकास घोटाळा, अँग्लो प्रकरण, फायबर नेट स्कीम प्रकरण, अमरावती रिंगरोड प्रकरणातही नायडूंविरोधात चौकशी सुरू आहे.

अटक न करण्याची मागणी : या सुनावणीदरम्यान, नायडू यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा म्हणाले की, पोलिसांनी कौशल्य विकास घोटाळ्यातील याचिकेचा निकाल येईपर्यंत नायडूंना फायबरनेट प्रकरणात अटक करू नये, असं सर्वोच्च न्यायालयानं यापूर्वी आंध्र प्रदेश पोलिसांना सांगितले होतं. फायबरनेट प्रकरणात निविदा काढण्यापासून ते काम पूर्ण होईपर्यंत अनियमितता झाल्याचा आरोप गुन्हे अन्वेषण विभागानं केला आहे. नायडू यांच्यावर 2015 मध्ये मुख्यमंत्री असताना कौशल्य विकास महामंडळाच्या निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. त्यामुळं राज्याच्या तिजोरीला 371 कोटी रुपयांचं नुकसान झालंय. या प्रकरणी त्यांना 9 सप्टेंबर रोजी अटक करण्यात आली होती.

हेही वाचा -