शेतकरी आंदोलन : कोण आहेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीतील सदस्य; जाणून घ्या एका क्लिकवर

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधातील याचिकांवर सुनावणी करताना, या कायद्यांना स्थगिती दिली होती. त्याचवेळी न्यायालयाने हा वाद मिटवण्यासाठी एका समितीचीही नेमणूक केली होती. पाहूयात या समितीमधील तज्ज्ञांची ओळख...

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधातील याचिकांवर सुनावणी करताना, या कायद्यांना स्थगिती दिली होती. त्याचवेळी न्यायालयाने हा वाद मिटवण्यासाठी एका समितीचीही नेमणूक केली होती. पाहूयात या समितीमधील तज्ज्ञांची ओळख..

डॉ. प्रमोद कुमार जोशी; कृषी-अर्थतज्ज्ञ

कृषी संशोधन क्षेत्रामध्ये जोशी यांचे नाव मोठे नाव आहे. आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्थेच्या दक्षिण आशिया विभागाचे संचालक म्हणून त्यांनी काम केले आहे.

हैदराबादमध्ये असलेल्या राष्ट्रीय कृषी संशोधन व्यवस्थापन अकादमीचे; तसेच, दिल्लीमध्ये असणाऱ्या राष्ट्रीय कृषी अर्थशास्त्र आणि धोरण संशोधन केंद्राचे संचालक म्हणूनही त्यांनी काम केले आहे. अर्ध-शुष्क उष्ण कटिबंधांसाठी आंतरराष्ट्रीय पिके संशोधन संस्थेच्या हैदराबाद येथील कार्यालयात त्यांनी वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ म्हणूनही काम केले आहे.

जोशी यांनी तंत्रज्ञान धोरण, बाजार आणि संस्थाशास्त्र या विषयांमध्ये संशोधन केले आहे. तसेच, त्यांना आतापर्यंत अनेक पारितोषिकेही मिळाली आहेत. यांमध्ये राष्ट्रीय कृषी विज्ञान अकादमीच्या डॉ. एम. एस. रंधावा स्मृती पुरस्काराचाही समावेश आहे.

उत्तराखंडच्या अलमोरा गावात जन्मलेल्या जोशींनी आपले पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण पंतनगरच्या जी. बी. पंत कृषी आणि तंत्रज्ञान विद्यापीठातून पूर्ण केले आहे.

अनिल घनवट; अध्यक्ष, शेतकरी संघटना

घनवट हे महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आहेत. शेतकरी नेते शरद जोशींनी या संघटनेची स्थापना केली होती. केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांचे समर्थन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांमध्ये ही शेतकरी संघटना आघाडीवर आहे.

केंद्र सरकारविरोधात सुरू असलेल्या या आंदोलनाला आम्ही पाठिंबा देणार नसल्याचे घोषित करणारी ही पहिली शेतकरी संघटना होती. गेल्याच महिन्यात त्यांनी बीकेयू (मान) सोबत केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांची भेट घेत, आपला कृषी कायद्यांना पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट केले होते.

प्राध्यापक अशोक गुलाटी; कृषी-अर्थतज्ज्ञ

प्रसिद्ध कृषी-अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी हे केंद्राच्या कृषी खर्च आणि किंमती आयोगाचे माजी अध्यक्ष आहेत. पिकांची किंमत धोरणे ठरवण्याचे काम हे आयोग करते.

अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीच्या सदस्यांपैकी ते सर्वात तरुण सदस्य होते. त्यांनी आयसीआयसीआय बँकिंग कॉर्पोरेशन आणि कृषी वित्त महामंडळाच्या मंडळाचे सदस्य म्हणूनही काम पाहिले आहे.

सध्या ते आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधांवर भारतीय संशोधन परिषदेमध्ये शेती विषयासाठी इन्फोसिस चेअर प्रोफेसर आहेत. त्यांना २०१५मध्ये पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते.

केंद्राच्या कृषी कायद्यांना गुलाटी यांचा पूर्ण पाठिंबा आहे.

भूपिंदर सिंह मान; राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीकेयू (मान)

भूपिंदर सिंह मान हे भारतीत किसान युनियनपासून वेगळे झालेल्या भारतीय किसान युनियन (मान)चे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. यासोबतच मान हे ऑल इंडिया किसान समन्वय समितीचे अध्यक्षही आहेत.

बीकेयू (मान) ही नेहमीच पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांची समर्थक राहिली आहे. तर, त्यांचे पुत्र गुरुप्रताप मान हे पंजाब लोकसेवा आयोगाचे सदस्य आहेत. मान यांना १९९०मध्ये राज्यसभेवर नियुक्त करण्यात आले होते.

मान यांनी केंद्रीय कृषीमंत्री तोमर यांना पत्र लिहित, कृषी कायद्यांना पाठिंबा दिला होता. मात्र, त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा गरजेच्या असल्याचे ते म्हणाले आहेत. तसेच, एमएसपी लागू करण्याबाबत सरकारने लेखी द्यावे असेही त्यांचे म्हणणे होते.

भूपिंदर सिंह यांनी नुकतीच या समितीतून माघार घेतली आहे. शेतकरी नेते या समितीसोबत चर्चा करण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे या समितीत राहण्यात काही अर्थ नसल्याचे म्हणत ते समितीमधून बाहेर पडले आहेत.

हेही वाचा :'कृषी कायद्यांना स्थगिती दिल्याने ९० टक्के शेतकरी आंदोलनाच्या बाजूने नाहीत'