महाराष्ट्र

maharashtra

By

Published : Feb 17, 2021, 9:12 PM IST

Updated : Feb 17, 2021, 10:55 PM IST

ETV Bharat / bharat

टूलकिट म्हणजे काय आणि ते दिल्ली पोलिसांच्या रडारवर का?

दिल्ली पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, दिशा रवी "टूलकिट गुगल डॉक"ची संपादक आहे आणि तिने कागदपत्र तयार करणे आणि प्रसारित करणे यात मुख्य भूमिका निभावल्याचा आरोप केला आहे. त्यानंतर स्वीडिश कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्गने शेअर केलेले टूलकिट वाटल्याचा आरोपही पोलिसांनी केला आहे.

toolkit
toolkit

हैदराबाद -पर्यावरणवादी कार्यकर्ती दिशा रवीला बंगळुरू पोलिसांनी रविवारी (14 फेब्रुवारी) अटक केली. शेतकरी आंदोलनप्रकरणी टूलकिट तयार केल्याचा, सोशल मीडियावर ते शेअर केल्याचा ठपका तिच्यावर ठेवण्यात आला. ती 5 दिवसांच्या पोलीस कोठडीत आहे.

दिल्ली पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, दिशा रवी "टूलकिट गुगल डॉक"ची संपादक आहे आणि तिने कागदपत्र तयार करणे आणि प्रसारित करणे यात मुख्य भूमिका निभावल्याचा आरोप केला आहे. त्यानंतर स्वीडिश कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्गने शेअर केलेले टूलकिट वाटल्याचा आरोपही पोलिसांनी केला आहे.

  • स्वीडिश पर्यावरणवादी कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्गने 5 फेब्रुवारीला ट्विटरवर टूलकिट नावाचे गूगल डॉक्युमेंट शेअर केले होते. मात्र नंतर ते ट्विट डिलीट केले. नंतर तिने तिच्या सोशल मीडियावर आणखी एक अपडेटेड डॉक्युमेंट शेअर केले. या कृतीला पोलिसांनी याप्रकरणी खलिस्तान समर्थक संबोधत आणि भारत सरकारविरूद्ध सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक युद्ध असा ठपका ठेवत एफआयआर दाखल केला होता. हा गुन्हा फौजदारी कट, देशद्रोह आणि भारतीय दंड संहितेच्या इतर कलमांच्या आरोपाखाली दाखल करण्यात आला.
  • दुसरीकडे वकील निकिता जेकब आणि अभियंता शंतनू मुलुक यांच्याविरूद्ध अजामीनपात्र वॉरंटही जारी करण्यात आले आहे.

टूलकिट म्हणजे काय?

  • टूलकिट एक पुस्तिका किंवा डॉक्युमेंट असते. कारण किंवा समस्येचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी ती तयार केली जाते. एखादी मोहीम टिकवून ठेवण्यासाठीचा तो एक मौल्यवान स्त्रोत आहे. मोहिमेसाठी कृती करण्याच्या योजनेचाही यात समावेश असू शकतो.
  • एखादी समस्या मोठ्या प्रमाणावर उद्भवल्यास त्यासंबंधी व्यावहारिक सल्ला आणि मार्गदर्शन प्रदान करण्याच्या दस्तावेजांना टूलकिट म्हटले जाते. विशेषत: जेव्हा समस्या उद्भवत आहे किंवा विकसित होत आहे, अशावेळी टूलकिटचा वापर होतो.
  • एखाद्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी आणि समजून घेण्यासाठी काय करावे लागेल याची माहितीदेखील टूलकिट प्रदान करू शकते. या दस्तावेजात मूलभूत समस्या, याचिका, निषेधाचा तपशील आणि आजूबाजूच्या हालचालींविषयी माहिती असू शकते.
  • ग्रेटा थनबर्ग यांनी जे टूलकिट शेअर केले त्यानुसार, ज्या व्यक्तींना भारतातील सध्या सुरू असलेल्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाविषयी माहिती नाही, त्यांना संपूर्ण विषय समजून घेता यावा, त्यानंतर जे ते आत्मसात करतील त्याआधारे शेतकऱ्यांना पाठिंबा देता यावा यासाठी हे दस्तावेत तयार करण्यात आले आहे.
  • या टूलकिटमध्ये ट्विटरवर वादळ निर्माण करणे (ट्रेंडिंग) आणि भारतीय दूतावासाच्या बाहेर निषेध करणे यासह शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाचे समर्थन करणे आदींचा समावेश आहे.

हे टूलकिट पोलिसांच्या रडारवर का?

  • दिल्ली पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, ग्रेटा थनबर्ग यांनी शेअर केलेल्या टूलकिटमध्ये दिशा रवी यांनी संपादित केलेले एक विशेष कलम आहे, ज्यामध्ये 26 जानेवारी रोजी किंवा त्यापूर्वी हॅशटॅगच्या माध्यमातून डिजिटल स्ट्राइक करणे, 23 जानेवारीपासून ट्विटरवर सक्रीय होणे, 26 जानेवारीला प्रत्यक्ष सहभाग म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात सहभागी होणे.
  • दिल्ली पोलीस अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे, की शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे समर्थन करणारे टूलकिट भारताची प्रतिमा डागाळण्याच्या उद्देशाने शेअर केले गेले. खलिस्तान समर्थक घटकांशी हे सहकार्य करण्यासारखे आहे.
  • दिल्ली पोलिसांनी गुगल आणि इतर सोशल मीडियाच्या मालकांना आधीच सांगितले होते, की शेतकऱ्यांच्या आंदोलनास पाठिंबा देणारे टूलकिट शेअर करणाऱ्याचे ई-मेल आयडी, यूआरएल्स, सोशल मीडिया अकाऊंटची माहिती उपलब्ध करून द्यावी. दरम्यान, 26 जानेवारीला राजधानी दिल्लीत शेतकरी ट्रॅक्टर परेडदरम्यान तीव्र आंदोलन झाले. प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी झालेल्या या हिंसाचारादरम्यान 500हून अधिक पोलीस, सुरक्षा कर्मचारी जखमी झाले तर एका आंदोलकाचा मृत्यू झाला.

तीन कायद्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन

  • केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसंबंधी केलेले तीन कायदे वादग्रस्त ठरले आहेत. या कायद्यांचा विरोध देशभरात होत आहेत. दिल्ली सीमेवरील आंदोलनाला आता 3 महिने झाले आहेत. केंद्राने केलेले हे 3 कायदे रद्द करण्याची मागणी पंजाब, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेशच्या काही भागातील शेतकऱ्यांनी केली आहे. सरकार उद्योगपतीधार्जिणे आहे. बाजारसमिती व्यवस्था कमकुवत करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
  • आतापर्यंत चर्चेच्या 11 फेऱ्या झाल्या. 41 शेतकरी संघटनांसोबत सरकारने विचारविनिमय केला. 18 महिन्यांपर्यंत हे कायदे स्थगित करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला, मात्र शेतकरी संघटनांनी हा प्रस्ताव धुडकावून लावला आहे.
Last Updated : Feb 17, 2021, 10:55 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details