कोलकाता: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या ( BCCI ) कारभाराचा प्रश्न येतो, तेव्हा देशाच्या राजकीय क्षेत्रातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा सहभाग असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने काही वादग्रस्त कलमे शिथिल केल्यानंतर लगेचच, BCCI ची वार्षिक सर्वसाधारण सभा ( Annual General Meeting of BCCI ) जी 18 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. त्यामुळे पुन्हा चर्चेचा विषय बनला आहे.
मंडळाचे जुने युद्ध घोडे पुन्हा रिंगणात असल्याची बातमी अतिशयोक्ती आहे. काही वर्षांपूर्वी बोर्डावर राज्य करणारे मंदार न्यायमूर्ती आरएम लोढा समितीच्या शिफारशींमुळे ( Recommendations of Justice RM Lodha Committee ) निष्क्रिय झाले होते. पण अचानक, परिस्थिती नाटकीयरित्या बदलली आणि बीसीसीआयच्या कॉरिडॉरमध्ये पुन्हा जास्त रहदारी ( Again more traffic in BCCIs corridors ) सुरु झाली आहे.
बीसीसीआयच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जय शाह हे सचिव म्हणून कायम राहण्यास तयार आहेत, परंतु गांगुलीच्या अध्यक्षपदावर कायम राहण्याबाबत अजूनही ढग आहेत. 70 वर्षांच्या वयोमर्यादेबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याने (लोढा सुधारणांनी शिफारस केलेली), श्रीनिवासन यांचा बोर्डातील प्रवेश ( Srinivasans entry into the board )पुन्हा एकदा रखडला आहे.
अशावेळी बीसीसीआयकडून श्रीनिवासन यांना आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेसाठी (ICC ) नामांकन ( Srinivasan nominated by ICC ) मिळू शकते. एका कठीण व्यवहारात, राजीव शुक्ला ( Rajeev Shukla ) इंडियन प्रीमियर लीग ( IPL) चे अध्यक्ष म्हणून भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचा एकमेव चेहरा म्हणून परत येण्याची शक्यता आहे. बीसीसीआयच्या एका सूत्राने नाव न सांगण्याच्या अटीवर ईटीव्ही भारतला सांगितले की, "राजीव शुक्ला हा एक माणूस आहे, ज्यांना बीसीसीआयच्या सर्व गटांचा पाठिंबा आहे."
बीसीसीआय राजकीय वर्गाच्या तावडीत -