माझ्यावरील कारवाई राजकीय म्हणत संजय पांडेंचा जामीनासाठी अर्ज

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे (Former Mumbai Police Commissioner Sanjay Pandey) यांनी दिल्ली न्यायालयात (Delhi Court) जामीन याचिका दाखल (Sanjay Pandey moves bail in NSE case) केली आहे. माझ्यावर ई़डीने केलेली कारवाई (Action taken by ED) ही राजकीय हेतुने प्रेरीत (Action is for political purpose) असल्याचे सांगताना त्यांनी म्हणले आहेकी, पोलीस अधिकारी म्हणून प्रामाणिकपणे केलेल्या कर्तव्याचे हे परिणाम आहेत.

नवी दिल्ली: एनएसई फोन टॅपिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजे ईडी नुकतेच अटक केलेले मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी म्हणले आहे की, त्यांनी अनेक हाय-प्रोफाइल आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रकरणांचा तपास केला आहे एक वरिष्ठ पोलीस अधिकारी म्हणून प्रामाणिकपणे केलेल्या कर्तव्याचे राजकीय परिणाम आहेत. त्यांच्यावरील कारवाई राजकीय विचारांनी प्रेरित आहे आणि हे देखील यावरून स्पष्ट होते की 2009 ते 2017 दरम्यान कथितरित्या घडलेल्या गुन्ह्याचा तपास 2022 मध्ये केला जात आहे. म्हणजे, त्याच्या कथित प्रारंभाच्या तेरा वर्षांनंतर आणि त्याच्या कथित बंद झाल्यानंतर पाच वर्षांनी आणि तेही अर्जदाराने त्याचे कार्यालय सोडल्यानंतर एका आठवड्याच्या आत केला जात आहे असेही पांडे यांनी जामीन अर्जात नमूद केले आहे.

अधिवक्ता आदित्य वाधवा यांच्यासह अधिवक्ता सिद्धार्थ सुनील यांनी संजय पांडे यांची बाजू मांडली आणि असे म्हणले आहे की, एफआयआर नोंदवण्यास झालेला मोठा विलंब तपासाच्या सत्यतेबद्दल गंभीर शंका निर्माण करतो. असे दिसते की अर्जदार संजय पांडे यांचा कोणताही दोष नसताना केवळ राजकीय सूडबुद्धीने त्यांच्या विरोधात खटला दाखल करण्यात आला आहे. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज फोन टॅपिंग प्रकरणाची तपासणी दिल्ली न्यायालयाने जामीन अर्जावर ईडीला नोटीस बजावली आहे. पांडेला ईडीने कथित बेकायदेशीर फोन टॅपिंग आणि स्टॉक एक्स्चेंजच्या कर्मचार्‍यांची स्नूपिंग प्रकरणी मनी लाँड्रिंग कलमांतर्गत अटक केली होती आणि सध्या तो 2 ऑगस्ट 2022 पर्यंत ईडी कोठडीत आहेत.

विशेष न्यायाधीश सुनेना शर्मा यांनी शुक्रवारी आर्थिक तपास संस्थेचा जबाब मागवला आणि या प्रकरणाची पुढची तारीख २ ऑगस्ट २०२२ रोजी निश्चित केली. दरम्यान, न्यायालयाने पांडेच्या कोठडीची मुदत २ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत वाढवली होती. यापूर्वी ते ९ दिवस ईडीच्या ताब्यात होते त्यानंतर पुढील चौकशीसाठी त्यांना कोठडीत पाठवून चौकशी सुरु ठेवली. तत्पूर्वी, न्यायालयासमोर झालेल्या युक्तिवादादरम्यान, संजय पांडे यांनी थेट न्यायाधीशांशी संवाद साधला आणि सांगितले की त्यांनी एनएसईमध्ये फोन टॅप केलेले नाहीत.

वकील आदित्य वाधवा यांनी संजय पांडे यांची बाजू मांडली. ते म्हणाले की, पांडे यांचे काम सायबर असुरक्षिततेच्या सातत्याने अभ्यासाचे होते. ते ३० जूनपर्यंत एक सक्षम लोकसेवक होतो. तोपर्यंत पोलिस आयुक्त म्हणून ते मुंबईतील कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताळत होते. त्यांच्या निवृत्तीनंतर अचानक अवघ्या ७ दिवसांत २ एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत. आणि अटक करण्यात आली आहे. ही अटक हा राजकीय सूड आहे ईडी साठी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू आणि विशेष सरकारी वकील नवीन कुमार मट्टा यांनी बाजु मांडली.