हैदराबाद - अमेरिकन सैन्याच्या माघारीनंतर तालिबानी संघटनेने अफगाणिस्तानवर नियंत्रण मिळवलं आहे. यानंतर अफगाणिस्तानचे राष्ट्रपती अशरफ गनी यांनी पळ काढत देश सोडला. तालिबानने अफगाणिस्तानवर नियंत्रण मिळवल्यानंतर देशात एक अस्थिरतेचं, गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालंय. काबूल विमानतळावर निर्माण झालेली परिस्थिती हे त्याचंच उदाहरण. अफगाणिस्तानमध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती तसंच भारत-अफगाणिस्तानची भविष्यातील वाटचाल कशी होणार? भारताला तालिबानी राजवटीचा फटका कसा बसणार? या पार्श्वभूमीवर ईटीव्ही भारतने माजी माजी सनदी अधिकारी, आतंरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आणि चाणक्य मंडल परिवार या स्पर्धा परीक्षा केंद्राचे प्रमुख अविनाश धर्माधिकारी यांची विशेष मुलाखत घेतली.
प्रश्न -अफगाणिस्तानमध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती, तालिबानने त्या देशावर मिळवलेले नियंत्रण, लोकांमधील दहशतीचं वातावरण याकडे तुम्ही कसं बघता?
उत्तर - तालिबान ही एक दहशतवादी संघटना आहे. तालिबानच्या मुळाशी जे तत्त्वज्ञान आहे ते अतिशय हिंसक, मागासलेले आणि थेट भारताला धोका असलेले आहे. तालिबानविषयी हे पण एक open secret आहे की, स्थापनेपासून तालिबानच्या पाठीशी पाकिस्तान आहे. पाकिस्तान आणि तालिबान मिळून हा भारताला असलेला धोका आहे. आताच्या परिस्थितीत त्यात आणखी एक भर पडली आहे ते म्हणजे चीनचाही तालिबानला पाठींबा आहे. चीनच्या शिंजान प्रांतामध्ये तिथल्या ऊईघूर लोकसंख्येवर जे धर्माने मुस्लिम आहेत, त्यांच्यावर चीनचे अत्याचार सुरू आहेत. पण आम्ही चीनच्या अंतर्गत गोष्टीत लक्ष घालणार नाही या बोलीवर चीनने तालिबानला उचलून धरले आहे.
जणू तालिबान बदललंय आणि 30 वर्षांपूर्वी जे तालिबान होतं त्यातुलनेत आताचं तालिबान वेगळंय, असं अलीकडच्या काही काळात काही तथाकथित विचारवंतांना बोलताना मी ऐकलंय. यावर मला नाईलाजाने म्हणावसं वाटतंय की, हे अत्यंत भ्रमिष्ठ जगामध्ये आहे. कारण, तालिबान ही काही लोकशाहीवादी संस्था आणि चळवळ अजिबात नाही. त्यांनी जी सत्ता ताब्यात घेतली आहे की बंदुकीच्या ताब्यावरच घेतलेली आहे. त्याबाबत भारताच्या बाबतीत पाहिले तर आपला पवित्र अतिशय सावध राहिला पाहिजे.
दोन गोष्टींची यावेळी आठवण करुन द्यावीशी वाटते. ती म्हणजे, यापूर्वी जेव्हा 1989मध्ये सोव्हिएत रशियाने अफगाणिस्तानमधून माघार घेतली. यानंतर अवघ्या 24 तासांत भारतातील काश्मिर खोऱ्यात दहशतवादाचा भयानक स्फोट झाला होता. त्याची अतिशय रक्तपातिक किंमत भारताने किंमत मोजली आहे. तर हे पुन्हाही होऊ शकतं. विशेष म्हणजे हे काश्मिरमध्येच नाही तर देशातील कोणत्याही ठिकाणी हे होऊ शकते. या अतिरेकी शक्तींना पाठिंबा देणाऱ्या अनेक शक्ती आजही भारतात काम करत आहेत, त्यांना पाकिस्तानचा आश्रय आहे. दुर्दैवाने इथल्या सुद्धा अविचारवंतांचा त्यांना पाठिंबा आहे.
दुसरी आठवण - 24 डिसेंबर 1999 यादिवशी भारताचे IC814 हे काठमांडूहुन दिल्लीला आलेलं विमान पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी हायजॅक करुन कंदाहारला नेऊन ठेवलं. ते तालिबानच्या संरक्षणाखाली होतं. यामुळे तालिबान आता बदलले आहेत, हे धोकादायक भ्रमिष्ठ जगामध्ये जगण्यासारखं आहे. दोन-तीन दिवसांपूर्वी तालिबान्यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेबद्दलही बोललं जातंय. ते स्रियांच्या अधिकाऱ्यांच्या बाजूनेही ते उभे राहणार आहेत, असंही समजलं जातंय.
मात्र, तरी हजारोंच्या संख्येने धर्माने मुस्लिम असलेले अफगाणी नागरिकांना तालिबानच्या राजवटीमधून पळून जायचंय, यासारख्या भीषण घटनाही आपण पाहिल्या. यामुळे तालिबान आणि तालिबानी विचारपद्धत ही भारतासकट जगाला संपूर्ण जगाला धोका आहे.
प्रश्न -गेल्या काही वर्षात भारताने 300 कोटी डॉलर्सहून अधिक रक्कम या देशात गुंतवली आहे. त्यातून 400 हून अधिक प्रकल्पांची उभारणीही तेथे सुरू आहे. त्या प्रकल्पांचं आता काय होणार?
उत्तर - आता पुन्हा ज्या पत्रकार परिषदा आणि Backdoor संपर्क तालिबानशी आहे, त्यातून अफगाणिस्तानच्या विकासासाठी जो निधी गुंतवण्यात आला ती सुरक्षित राहतील, अशी तालिबानची विधाने ऐकायला मिळत आहेत. उदा. सलमा आगा प्रकल्प. तो आता तालिबानच्या ताब्यात आहे. म्हणून आपण निर्धास्त असण्याचं कारण नाही. अफगाणिस्तानमध्ये जेव्हा अध्यक्षीय लोकशाही होती. त्याकाळात सुद्धा अफगाणिस्तान हे इस्लामिक रिपब्लिक होते. तिथे इस्लाम हाच शासनमान्य धर्म होता. आणि इस्लामेतर नागरिक हे secondary citizen होते. तरी दगडापेक्षा वीट मऊ या नात्याने तालिबानपेक्षा ती अध्यक्षीय लोकशाहीची राजवट ती मऊ. तिच्यासोबत भारताचं सहकार्य होतं. मात्र, आता तालिबान काय करते याकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, त्यावरुन पुढची दिशा ठरेल.