Haridwar Dharm Sansad : धर्म संसदेतील वादग्रस्त वक्तव्यांवर शांतता, ही चिंताजनक गोष्ट - माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त

माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एसवाय कुरेशी म्हणाले की, धर्मसंसदेवरील मौन सर्वांनाच समजले आहे. यातून थेट सरकारचा सहभाग किंवा त्यांचे आश्रयस्थान म्हणावे असे दिसून येत आहे. ईटीव्ही भारतशी विशेष संवाद साधताना ते म्हणाले की, सरकारने कायद्यातील कठोर तरतुदींनुसार कारवाई करायला हवी होती. रॅलीबाबत ते म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने १५ जानेवारीनंतर होणाऱ्या सर्व रॅलींवर बंदी घालण्याची घोषणा करायला हवी होती. ईटीव्ही भारतचे वरिष्ठ प्रतिनिधी सौरभ शर्मा यांनी त्यांच्याशी बातचीत केली आहे.

नवी दिल्ली - हरिद्वारमध्ये झालेल्या धर्म संसदेदरम्यान ( Haridwar Dharm Sansad ) काही साधू-संतांच्या भाषणावरून वाद निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही यासंबंधीच्या याचिकेवर सुनावणी करण्याचे मान्य केले आहे. मात्र, याप्रकरणी कार्यकारिणीने ज्या प्रकारची कारवाई करायला हवी होती, तसे काहीच केले नाही, असे मत माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस.वाय.कुरेशी ( Former Chief Election Commissioner SY Qureshi ) यांनी व्यक्त केले. 'ईटीव्ही भारत'शी विशेष संवाद साधताना कुरेशी म्हणाले की, ज्या प्रकारची चर्चा तिथे झाली आहे. सरकारने कायद्यातील कठोर तरतुदींनुसार कारवाई करायला हवी होती. या प्रकरणात तत्परता नव्हती हे खेदजनक आहे. काय चाललंय, लोकं सगळं बघत आहेत.

... यापेक्षा खेदजनक काय?

एस. वाय. कुरेशी म्हणाले, आक्षेपार्ह वक्तव्य करणाऱ्या लोकांना सत्तेचे संरक्षण आहे. या मुद्द्यावर ज्या प्रकारे शांतता आहे, ती चिंताजनक आहे. कोणी निषेधही केला नाही, यापेक्षा खेदजनक गोष्ट काय असू शकते. एक दिवसाआधी बसपा अध्यक्ष मायावती ( BSP Chief Mayavati ) यांनी राजकारणात धर्माच्या वापरावर चिंता व्यक्त केली होती. याप्रकरणी निवडणूक आयोगाने ( Election Commission of India ) कारवाई करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. खरं तर, यूपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी एका भाषणादरम्यान उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीत 80% विरुद्ध 20% असे म्हटल्याच्या दुसर्‍याच दिवशी धर्म संसदेत वादग्रस्त भाषण दिले गेले. याबाबत कुरेशी यांना प्रश्न विचारला असता, निवडणूक आयोगाला सतर्क राहण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. आयोगाने कोणताही हलगर्जीपणा किंवा लवचिक दृष्टिकोन स्वीकारू नये. आणि असं असेल तरी निवडणूक जाहीर होताच कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी निवडणूक आयोगावर येते, असे स्पष्ट मत त्यांनी मांडले.

15 जानेवरीनंतर तीच घोषणा का नाही...

कोणी कोणत्याही प्रकारचे वक्तव्य केले तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यास आयोग पूर्णपणे स्वतंत्र आहे. कुरेशी यांना विचारण्यात आले की, आयोगाने ओमिक्रॉनमुळे १५ जानेवारीपर्यंत सार्वजनिक रॅलीवर बंदी घालण्याची घोषणा केली आहे, तेव्हा ते म्हणाले की, आयोगाने रॅली आणि जाहीर सभा या दोन्हींवर बंदी घातली असती तर बरे झाले असते. 10 मार्चला मतमोजणीच्या दिवशीही आयोगाने विजयी मिरवणुका आणि उत्सवांना परवानगी दिलेली नाही. परंतु आयोगाने 10 मार्च रोजी बंदीची घोषणा का केली. परंतु 15 जानेवारीपूर्वी आणि नंतरही तीच घोषणा का केली नाही हे मला समजत नाही.

...तर बरे झाले असते -

ते म्हणाले की, मोठे नेते जाहीर सभेला जाताच गर्दी जमते. जाहीर सभा असो की रॅली, तिथे नेहमीच लोक जमतात. तुम्ही कितीही नाव द्याल तरी लोक येतील. त्यामुळे आयोगाने सर्व प्रकारच्या रॅली, जाहीर सभा, सभांवर बंदी घातली असती तर बरे झाले असते. ही काळाची गरज आहे. आपण याकडे दुर्लक्ष कसे करणार. 8 जानेवारी रोजी निवडणूक आयोगाने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपूर आणि गोव्याच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर केल्या होत्या. त्या दिवसापासून आदर्श आचारसंहिता लागू होणार आहे. ही निवडणूक ध्रुवीकरण आणि धार्मिक विभाजनाच्या आधारे होते की विकासाच्या नावाखाली होते हे पाहायचे आहे.