Delhi Liquor Scam : ईडीकडून सीएम केजरीवाल यांच्या पीएची चौकशी; 170 फोन का आणि कसे नष्ट केले?

दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणातील कथित अनियमिततेच्या संदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) गुरुवारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे पीए बिभव कुमार यांची चौकशी केली. तपास यंत्रणेने पीएमएलएच्या तरतुदींनुसार त्यांचे जबाब नोंदवले.

नवी दिल्ली :दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे पीए बिभव कुमार यांची अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) गुरुवारी चौकशी केली. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, तपास यंत्रणेने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणातील कथित अनियमिततेची चौकशी केली आहे. त्यांनी सांगितले की मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) तरतुदींनुसार बिभव कुमार यांचे जबाब नोंदवण्यात आले आहेत. मी तुम्हाला सांगतो, यापूर्वी, अंमलबजावणी संचालनालयाने अरविंद केजरीवाल यांच्या पीएला अबकारी घोटाळ्याच्या सुरू असलेल्या चौकशीच्या संदर्भात चौकशीसाठी बोलावले होते.

१०० कोटी रुपयांची लाच : दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि बिभव कुमार यांच्यासह किमान 36 आरोपींनी हजारो कोटी रुपयांच्या लाचेचा पुरावा लपविण्यासाठी 170 फोन नष्ट केल्याच्या आरोपासंदर्भात त्यांची चौकशी करण्यात आल्याचे समजते. या प्रकरणी ईडीने आतापर्यंत दोन आरोपपत्र दाखल केले असून एकूण 9 जणांना अटक केली आहे. ईडीने न्यायालयात आरोपपत्रात म्हटले आहे की, दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणांतर्गत कथितपणे घेतलेली १०० कोटी रुपयांची लाच अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने २०२२ च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी वापरली होती. उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्येच रद्द करण्यात आले आणि नंतर दिल्लीच्या उपराज्यपालांनी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ला कथित अनियमिततेची चौकशी करण्यास सांगितले. ईडीचे मनी लाँड्रिंग प्रकरण सीबीआयच्या एफआयआरमधून समोर आले आहे.

अंमलबजावणीमध्ये अनियमितता :प्रवीण कुमार राय, संचालक, MHA, यांनी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारे 2021-22 या वर्षासाठी दिल्लीच्या GNCTD च्या उत्पादन शुल्क धोरणाची रचना आणि अंमलबजावणीमधील अनियमिततेच्या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सक्षम अधिकाऱ्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यांनी एल-जी विनय कुमार सक्सेना यांचे एक पत्र देखील पाठवले आहे, ज्यात अबकारी धोरण तयार करण्यात आणि अंमलबजावणीमध्ये अनियमितता असल्याचा आरोप केला आहे, एफआयआरमध्ये म्हटले आहे. त्यात सिसोदिया यांच्याशिवाय तत्कालीन उत्पादन शुल्क आयुक्त आरव गोपी कृष्णा; माजी उपायुक्त आनंद तिवारी; आणि सहाय्यक उत्पादन शुल्क आयुक्त पंकज भटनागर यांनी 2021-22 या वर्षासाठी उत्पादन शुल्क धोरणासंबंधी शिफारस करण्यात आणि निर्णय घेण्यात सक्षम अधिकाऱ्याच्या मान्यतेशिवाय महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली जेणेकरून परवानाधारकांना, टेंडरनंतर अवाजवी फायदा मिळावा.

मनी लाँड्रिंगचा तपास :दिल्ली मद्य धोरण ऑगस्ट 2022 मध्ये रद्द करण्यात आले आणि दिल्लीच्या उपराज्यपालांनी नंतर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ला कथित अनियमिततेची चौकशी करण्यास सांगितले. ईडीच्या मनी लाँड्रिंगचा तपास सीबीआयच्या एफआयआरमधून होतो.

हेही वाचा :Landslide in Kulgam : जम्मू-काश्मीरच्या कुलगाममध्ये भूस्खलन; दोन घरे आणि काही दुकानांचे नुकसान