तिरुअनंतपुरम (केरळ): केरळमधील सत्ताधारी सीपीआयएमची युवा शाखा, डीवायएफआय आणि युवक काँग्रेसने मंगळवारी घोषणा केली की, बीबीसीचा वादग्रस्त माहितीपट 'इंडियाः द मोदी क्वेश्चन' राज्यात प्रदर्शित केला जाईल. सोशल मीडियावर माहितीपटाच्या वापरावर केंद्राने बंदी घातल्याने डेमोक्रॅटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (DYFI) ने आपल्या फेसबुक पेजवर ही घोषणा केली आहे. त्यामुळे यावरून आता राज्यभरात वातावरण तापणार आहे.
प्रजासत्ताक दिनी होणार प्रदर्शित:युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शफी पारंबी यांनीही फेसबुकच्या माध्यमातून माहितीपट प्रदर्शित करण्याची घोषणा केली. केपीसीसी अल्पसंख्याक सेलकडूनही याबाबत घोषणा करण्यात आली आहे. त्यात म्हटले आहे की, प्रजासत्ताक दिनी ते संपूर्ण केरळमध्ये बीबीसीची माहितीपट दाखवण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता या दिवशी संपूर्ण राज्यात गोंधळाचे वातावरण पाहावयास मिळू शकते.
भाजप स्क्रीनिंगच्या विरोधात: भाजपचे प्रदेश प्रमुख के सुरेंद्रन यांनी बीबीसी माहितीपटाच्या स्क्रीनिंगविरोधात मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांच्याकडे तक्रार केली असून, देशाचा अपमान करणाऱ्या माहितीपटावर बंदी घालण्यात यावी, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे. केरळमध्ये बीबीसीच्या माहितीपटाचे प्रदर्शन होऊ देणार नाही, असे युवा मोर्चाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्ष आता आमने सामने येऊ शकतात.
देश सकारात्मकतेने पुढे जातोय:मंगळवारी केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर बीबीसीने बनवलेल्या माहितीपटावरून जोरदार हल्ला चढवला. अल्पसंख्यांकांबद्दलचे त्यांचे आधीचे ट्विट टॅग करत रिजिजू यांनी हिंदीत ट्विट केले, काही लोकांसाठी गोरे राज्यकर्ते अजूनही मालक आहेत ज्यांचा भारतावरील निर्णय अंतिम आहे आणि भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय किंवा भारतातील लोकांच्या इच्छेचा नाही, असे रिजिजू यांनी म्हटले आहे. देश सकारात्मकतेने पुढे जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. दोन दिवसांपूर्वी रिजिजू म्हणाले होते की, 'भारतातील काही लोक अजूनही वसाहतींच्या नशेतून सावरलेले नाहीत. ते बीबीसीला भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा वरचे मानतात आणि त्यांच्या नैतिक स्वामींना खूश करण्यासाठी देशाची प्रतिष्ठा आणि प्रतिमा कितीही खालावतात.
काय आहे प्रकरण?: ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (BBC), यूकेने 2002 च्या गुजरात दंगली दरम्यान गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री म्हणून पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यकाळावर टीका करणारी दोन भागांची मालिका प्रसारित केली होती. आता केंद्र सरकारने डॉक्युमेंट्रीवर नाराजी व्यक्त केल्यानंतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून व्हिडीओ हटवण्यात आला. माहिती आणि प्रसारण सचिवांनी गेल्या शुक्रवारी आयटी नियम, 2021 अंतर्गत आपत्कालीन अधिकार वापरून निर्देश जारी केल्यानंतर यूट्यूब आणि ट्विटर या दोघांनीही सरकारच्या निर्देशांचे पालन करत व्हिडीओ हटवले आहेत.
