...म्हणून नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू करणे आवश्यक होते -हरदीप सिंग पुरी

तालिबानने अफगाणिस्तानवर कब्जा केल्यानंतर अफगाण नागरिक मोठ्या संख्येने देश सोडून इतर देशांमध्ये आश्रय घेत आहेत. दरम्यान, केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या अंमलबजावणीचे समर्थन केले आहे. "आमच्या शेजारच्या घडामोडी आणि तेथील शीख आणि हिंदू ज्या प्रकारे वेदनादायक काळातून जात आहेत ते पाहता नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू करणे कीती आवश्यक होते ते स्पष्ट होत आहे अस मत हरदीप यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये मांडले आहे.

नई दिल्ली : तालिबानने अफगाणिस्तानवर कब्जा केल्यानंतर अफगाण नागरिक मोठ्या संख्येने देश सोडून इतर देशांमध्ये आश्रय घेत आहेत. दरम्यान, केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या अंमलबजावणीचे समर्थन केले आहे. "आमच्या शेजारच्या घडामोडी आणि तेथील शीख आणि हिंदू ज्या प्रकारे वेदनादायक काळातून जात आहेत ते पाहता नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू करणे कीती आवश्यक होते ते स्पष्ट होत आहे अस मत हरदीप यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये मांडले आहे. अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अशरफ गनी यांनी 15 ऑगस्ट रोजी तालिबान्यांनी राजधानी काबुलला वेढा घातल्यानंतर देश सोडला, त्यानंतर तालिबान लढाऊंनी राष्ट्रपती राजवाडा ताब्यात घेतला आहे.

केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी केलेले हे ट्विट

अफगाण नागरिक मोठ्या संख्येने काबूल विमानतळावर

काबूलवर तालिबानचे नियंत्रण असल्याने भारत, अमेरिकेसह सर्व देशांनी आपल्या नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी मोहिमा सुरू केल्या आहेत. त्याचवेळी तालिबानच्या भीतीमुळे देश सोडून पळून जाण्यासाठी अफगाण नागरिक मोठ्या संख्येने काबूल विमानतळावर पोहोचत आहेत. यामुळे काबूल आंतरराष्ट्रीय विमानतळाभोवती गोंधळाचे वातावरण होते. रविवारी झालेल्या गोंधळात सात अफगाण नागरिकांचा मृत्यू देखील झाला आहे.

काय आहे नागरिकत्व सुधारणा कायदा

नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CCA) 11 डिसेंबर 2019 रोजी संसदेने मंजूर केला. परंतु अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यात, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या शेजारील देशांकडून धार्मिक छळामुळे भारतात आलेल्या बिगर मुस्लिम निर्वासितांना संरक्षण आणि नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तर, मुस्लिम निर्वासितांना त्यापासून दूर ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. तसेच, हे संविधानाच्या मूळ हेतुच्या विरोधात असल्याचे बोलले जात आहे.

शेजारील देशांतील अल्पसंख्याकांसाठीची वेळ मर्यादा कमी करणार

सध्याच्या नागरिकत्व कायद्यानुसार, दुसर्‍या देशातील कोणताही नागरिक भारतीय नागरिकत्व घेण्यासाठी किमान 11 वर्षे भारतात राहिलेला असावा. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याद्वारे, शेजारील देशांतील अल्पसंख्याकांसाठीची वेळ मर्यादा कमी करून सहा वर्षे केली जाणार असल्याची माहिती आहे.