हैदराबाद : आंध्र प्रदेश सरकारने सप्टेंबर 2020 मध्ये सरकारी योजनांचा प्रचार करण्यासाठी आणि सरकारी योजनांचा लाभ घ्यायला लोकांना मदत करण्यासाठी स्वयंसेवकांची नियुक्ती केली होती. सरकारने प्रत्येक 50 घरांमागे एक स्वयंसेवक या दराने 2.56 लाख स्वयंसेवकांची नियुक्ती केली होती. जून 2022 मध्ये, आंध्र प्रदेश सरकारने 5000 रुपये दरमहा व्यतिरिक्त 2.56 लाख स्वयंसेवकांना सर्वात जास्त विकला जाणारा वर्तमानपत्र खरेदी करण्यासाठी प्रत्येकी 200 रुपये देण्याचा आदेश मंजूर केला होता. डिसेंबर 2022 मध्ये आणखी एका आदेशानुसार सरकारने 1.45 लाख कार्यकर्त्यांना प्रत्येकी 200 रुपयांचे पेमेंट मंजूर केले होते.
उच्च न्यायालयात आव्हान : इनाडूने फेब्रुवारी 2023 मध्ये दोन सरकारी आदेशांना अमरावती येथील आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. हे प्रकरण मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने घेतले होते, ज्याने अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला आणि 2020 च्या दुसर्‍या जनहित याचिकांसह हे प्रकरण सुनावणीसाठी घेतले. यानंतर इनाडूने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
नोटीस बजावण्याचे आदेश :29 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. आज, प्रतिवादी सर्वोच्च न्यायालयात हजर झाले. सी एस वैद्यनाथन आणि रणजीत कुमार या वरिष्ठ वकिलांनी त्याचे प्रतिनिधित्व केले. हे स्वयंसेवक कोण आहेत आणि त्यांची नेमणूक कशी केली जाते, अशी विचारणा न्यायालयाने आज प्रतिवादीला केली. याचिकाकर्त्याचे नेतृत्व शे. मुकुल रोहतगी आणि सीनियर अ‍ॅड. देवदत्त कामत यांनी केले. वकील मयंक जैन यांनी त्यांना सहाय्य केले. त्यांनी सादर केले की, ते राजकीय अजेंडासाठी काम करणारे पक्ष कार्यकर्ते आहेत.