नवी दिल्ली : दिल्ली सेवा विधेयकावरून अनेक दिवसांपासून सुरू असलेली लढाई सोमवारी संपुष्टात आली. सोमवारी राज्यसभेत हे विधेयक बहुमताने मंजूर झाले. हे विधेयक लोकसभेत आधीच मंजूर झाले आहे. या विधेयकावरून सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधकांमध्ये जोरदार चर्चा झाली. मतदानानंतर हे विधेयक राज्यसभेत 131 च्या प्रचंड बहुमताने मंजूर करण्यात आले. तर या विधेयकाच्या विरोधात 102 मते पडली.
'विधेयक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन करत नाही' : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी दुपारी राज्यसभेत 'गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (दुरुस्ती) विधेयक' सादर केले. या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, हे विधेयक आणण्यामागचा उद्देश फक्त दिल्लीत सुरळीत भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन देणे आहे. 'या विधेयकातील एका तरतुदीतही पूर्वीची व्यवस्था बदलणार नाही. हे विधेयक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन करत नाही', असे अमित शाह म्हणाले.
'या आधी कोणाचा संघर्ष झाला नाही' : 'या विधेयकात हस्तांतरण-पोस्टिंग सेवांचे अधिकार वर्णन केले आहेत. व्यवहारात हे सर्व अधिकार कार्यरत होते', असे शाह म्हणाले. 'मदनलाल खुराना हे दिल्लीचे मुख्यमंत्री होते. साहिब सिंग वर्मा मुख्यमंत्री झाले आणि सुषमा स्वराज अल्पावधीसाठी मुख्यमंत्री झाल्या. शीला दीक्षित मुख्यमंत्री झाल्या. पण, केंद्र सरकारशी कोणाचेही भांडण झाले नाही. या सर्व लोकांना विकास करायचा होता', असा टोला त्यांनी अरविंद केजरीवाल यांना लगावला.
'दिल्ली इतर सर्व राज्यांपेक्षा वेगळी आहे' :'या आधीही एकतर केंद्रात भाजप सरकार आणि राज्यात काँग्रेसचे सरकार होते, किंवा केंद्रात काँग्रेसचे सरकार आणि दिल्लीत भाजपचे सरकार होते. परंतु बदली-पोस्टिंगसाठी कोणताही संघर्ष झाला नाही. त्यावेळी या यंत्रणेद्वारे निर्णय होत असत आणि कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांना कोणतीही अडचण नव्हती', असे शाह म्हणाले. 'दिल्ली इतर सर्व राज्यांपेक्षा अनेक प्रकारे वेगळी आहे, कारण येथे संसद आहे. येथे घटनात्मक व्यक्ती बसतात', असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.
हेही वाचा :
- Rahul Gandhi News: राहुल गांधी पुन्हा संसदेत... लोकसभा सचिवालयाकडून पुन्हा खासदारकी बहाल
