नवी दिल्ली - गतवर्षी ईशान्य दिल्लीमध्ये दंगलीप्रकरणी उप्पा प्रकरणात जामिया मिल्लिया इस्लामिया अॅल्युमिनी असोसिएशनचे प्रमुख शिफा-उर-रहमान यांनी मंगळवारी न्यायालयात काही प्रश्न उपस्थित केले. दंगल भडकविण्याच्या आरोपात केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर, भाजप नेता कपिल मिश्रा आणि अन्य लोकांविरोधात आरोपपत्रात का दाखल केले नाही, असा प्रश्न शिफा यांनी उपस्थित केला.
जामीन अर्जावर सुनावणी करताना शिफाचे वकील अभिषेक सिंह यांनी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ राव यांच्याकडे 30 जानेवारी 2020 मध्ये तक्रार केली. त्यामध्ये ठाकूर, मिश्रा, भाजप नेता परवेश वर्मा आणि जामियामध्ये गोळी झाडणाऱ्या गोपाळ नावाच्या व्यक्तिविरोधात दंगल भडकविण्याच्या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
हेही वाचा-अफगाणिस्तानच्या माजी मंत्र्यांना ओळखणेही झाले कठीण; जर्मनीत सुरू केले पिझ्झा डिलिव्हरीचे काम
शिफावर सीएए आणि एनआरसी विरोधात आंदोलन करण्यासाठी संपत्ती जमा केल्याचा आरोप आहे. फेब्रुवारी 2020 मध्ये दंगलीप्रकरणी मास्टमाईंड असल्याचा शिफावर आरोप आहे. त्यावेळी दगंलीत 53 लोकांचा मृत्यू झाला. तर 700 हून अधिक जखमी झाले होते.
हेही वाचा-उसाला मिळणार आजपर्यंतचा सर्वाधिक हमीभाव; प्रति क्विंटल 290 रुपये एफआरपीची केंद्राकडून घोषणा
काय प्रकरण?
फेब्रुवारी 2020 मध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध करणाऱ्या आणि समर्थन करणाऱ्या दोन गटांत ईशान्य दिल्लीत मोठी दंगल उसळली होती. यात 53 नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. प्रकरणी दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाने हिंसाचार प्रकरणी तपास सुरू केला होता. या अंतर्गत आता उमर खालीदवर कारवाई करण्यात आली. उमरवर बेकायदेशीर कृती प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. लोकांना भडकवल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता.
हेही वाचा-भारतामधील कोरोना महामारीचा जवळ आला अंत...जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सौम्या स्वामीनाथन यांचा अंदाज
आम आदमी पार्टीचा निलंबीत नगरसेवक ताहीर हुसैनच्या विरोधात दिल्ली गुन्हे शाखेने चार्जशीट दाखल केली होती. यात नमूद केल्यानुसार, हिंसाचाराच्या एक महिन्यापुर्वी 8 जानेवारीला ताहीर हुसैन, उमर खालीद आणि खालीद सैफी यांची भेट झाली होती. यावेळी उमरने ट्रम्प यांच्या भारत भेटीदरम्यान देशात मोठी दंगल घडवून आणण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता.
काय आहे यूएपीए कायदा?
राज्यसभेमध्ये बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक विधेयकावर (यूएपीए) मंजूर झाले होते. या विधेयकाच्या बाजूने 147 मते पडली, तर विरोधामध्ये 42 सदस्यांनी मतदान झाले होते. या कायद्यानुसार बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी घोषित करून त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार सरकारी यंत्रणांना हा कायदा देतो.
