नवी दिल्ली :दिल्ली दारु घोटाळ्यातील दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने शुक्रवारी फेटाळला. हा आदेश विशेष सीबीआय न्यायाधीश एम.के. नागपाल यांनी दिला. यानंतर सिसोदिया यांना उच्च न्यायालयात जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लवकरच उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज दाखल करण्यात येणार असल्याचे त्यांच्या वकिलांनी सांगितले. सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावरील युक्तिवाद 24 मार्च रोजी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
सिसोदिया आणि इतर अनेकांवर गुन्हा दाखल : सिसोदिया यांच्या वकिलांनी दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळा प्रकरणात सीबीआयने त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या गुन्ह्यात ही याचिका दाखल केली आहे. सिसोदिया यांच्यावतीने ज्येष्ठता वकील दया कृष्णन, मोहित माथूर आणि सिद्धार्थ अग्रवाल यांनी न्यायालयात जामीन अर्जावर युक्तिवाद केला. व्यापाऱ्यांकडून लाच घेऊन मद्यविक्रीचा परवाना दिल्याप्रकरणी सीबीआयने सिसोदिया आणि इतर अनेकांवर गुन्हा दाखल केला आहे.
26 फेब्रुवारी रोजी अटक : दिल्लीच्या मुख्य सचिवांच्या अहवालाच्या आधारे दिल्लीच्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणातील अनियमिततेच्या तक्रारीवरून नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी सीबीआय चौकशीची शिफारस केली होती. यानंतर, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि सीबीआयने कथित घोटाळ्याच्या संदर्भात आप नेते आणि सिसोदिया यांच्याशी संबंधित इतर अनेक व्यावसायिक आणि लोकांवर गुन्हे नोंदवण्यास सुरुवात केली. आठ तासांच्या चौकशीनंतर सिसोदिया यांना 26 फेब्रुवारी रोजी सीबीआयने अटक केली होती.
जामीन याचिकेवरील सुनावणी का पुढे ढकलण्यात आली : मनीष सिसोदिया यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान 21 मार्च रोजी राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने जामीन याचिकेबाबत ईडीला नोटीस पाठवली होती आणि उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते. यासोबतच न्यायालयाने 25 मार्च ही सुनावणीची तारीख दिली होती. अशा परिस्थितीत ईडीला 25 मार्चपूर्वी उत्तर दाखल करायचे होते. शनिवारी जामीन अर्जावर दोन्ही पक्षांच्या वकिलांचा युक्तीवाद होणार होता. परंतु ईडीकडून उत्तर दाखल न झाल्यामुळे हा युक्तीवाद झाला नाही आणि न्यायालयाने पुढील तारीख निश्चित केली होती.
हेही वाचा :Malegaon Blasts Case : मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आणखी एक साक्षीदार फितूर; आतापर्यंत 32 साक्षीदार पलटले
