नवी दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले की, संसदेत 'नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली गव्हर्नमेंट ऍमेंडमेंट बिल' आणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन केले गेले नाही आणि घटनेनुसार संसदेला व्यवहार करण्याचा अधिकार आहे. दिल्ली केंद्रशासित प्रदेशासह. कोणत्याही विषयावर कायदा करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.दरम्यान दिल्ली सेवा विधेयक 2023 लोकसभेने मंजूर केले आहे. आवाजी मतदानाने विधेयक मंजूर करण्यात आले. विरोधी आघाडीतील पक्षांनी मतदानावर बहिष्कार टाकला. मात्र, त्यांनी चर्चेत भाग घेतला.
शहा यांनी या वेळी बोलताना सांगितले की, 'नॅशनल कॅपिटल दिल्ली टेरिटरी गव्हर्नमेंट अमेंडमेंट बिल, 2023' कनिष्ठ सभागृहात चर्चेसाठी आणि पास करण्यासाठी ठेवत गृहमंत्री शाह म्हणाले, 'दिल्ली हे पूर्ण विकसित राज्य किंवा पूर्ण केंद्रशासित प्रदेश नाही. देशाची राजधानी असल्याने राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २३९ ए ए मध्ये त्यासाठी विशेष तरतूद आहे. या अंतर्गत, या संसदेला दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश किंवा त्याच्याशी संबंधित कोणत्याही विषयावर कायदे करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
शहा म्हणाले की, काही सदस्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन करून हे विधेयक आणले आहे, असे सांगितले, परंतु त्यांना त्या सदस्यांना सांगायचे आहे की, न्यायालयाच्या निर्णयातील इच्छित भागाऐवजी संपूर्ण संदर्भ द्या. ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात, पॅरा 86, पॅरा 95 आणि पॅरा 164 (एफ) मध्ये हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, कलम 239 ए ए मध्ये दिल्ली केंद्रशासित प्रदेशाच्या विषयावर कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. .
दिल्लीच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीचा संदर्भ देत अमित शाह म्हणाले की, पट्टाभी सीतारामय्या समितीने दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची शिफारस केली होती. ते म्हणाले की, हा विषय तत्कालीन संविधान सभे समोर आला तेव्हा पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजाजी (राजगोपालाचारी), डॉ. राजेंद्र प्रसाद आणि डॉ. भीमराव आंबेडकर यांनी दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यास विरोध केला होता.
शहा यांच्या म्हणण्यानुसार, पंडित नेहरू तेव्हा म्हणाले होते की, अहवाल आल्यानंतर दोन वर्षांनी जग बदलले आहे, भारत बदलला आहे, त्यामुळे ते स्वीकारता येणार नाही आणि ते स्वीकारणे म्हणजे वास्तवापासून दूर जाणे ठरेल. या विधेयकाला विरोध करणाऱ्या काँग्रेस सदस्यांना शहा म्हणाले की, आज ते ज्याला विरोध करत आहेत त्याची शिफारस पंडित नेहरूंनी केली होती.
ते म्हणाले की, 1993 नंतर दिल्लीत कधी काँग्रेस तर कधी भाजपची सरकारे आली आणि दोन्ही पक्षांनी एकमेकांशी भांडण केले नाही, पण 2015 मध्ये असे सरकार आले की ज्याचे उद्दिष्ट सेवा करणे नव्हते तर फक्त भांडणे होते. केजरीवाल सरकारवर निशाणा साधत: शाह यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील दिल्ली सरकारवर निशाणा साधला की, त्यांचा उद्देश कायदा आणि सुव्यवस्था आणि बदल्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचा नसून, दक्षतेवर नियंत्रण मिळवून 'बंगला' आणि भ्रष्टाचाराचे सत्य लपवणे आहे.
शहा म्हणाले, 'मी सर्व सदस्यांना विनंती करतो की, निवडणूक जिंकण्यासाठी, कोणाचा तरी पाठिंबा मिळवण्यासाठी, कोणत्याही विधेयकाचे समर्थन किंवा विरोध करण्याचे राजकारण करू नये.' नवी युती करण्याचे अनेक मार्ग आहेत, विधेयके आणि कायदे देशाच्या भल्यासाठी आणले जातात आणि देशाच्या आणि दिल्लीच्या भल्यासाठी त्याला विरोध किंवा समर्थन केले पाहिजे, असे ते म्हणाले. गृहमंत्री म्हणाले, 'मी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना आवाहन करतो की तुम्ही दिल्लीचा विचार करा, युतीचा विचार करू नका. कारण युती होऊनही नरेंद्र मोदी पुढच्या वेळी पूर्ण बहुमताने पंतप्रधान होणार आहेत.
